काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा बीउविजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउविजन पहिलो संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गरिएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री गीता चौधरीले अघि बढाएको प्रस्तावअनुसार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित बीउविजन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले उक्त संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

गुणस्तरीय बीउमा किसानको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, बीउको उत्पादन, प्रमाणीकरण, बिक्री–वितरण तथा नियमन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेकोले यो समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउविजन पहिलो संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता बढ्ने, बीउको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन थप प्रभावकारी हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न टेवा पुग्ने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।