मकवानपुर । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच प्रदेश सरकारमा हुँदै आएको सत्ता साझेदारी सङ्कटमा परेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

अन्य प्रदेशमा पनि यसको प्रभाव क्रमशः विस्तार भइरहेको समयमा बागमतीमा के होला भन्नेबारे धेरैको चासो छ । बागमतीमा अहिले एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । यहाँ सत्ता गबठन्धनबाट एमाले बाहिरिएको त छैन, तर सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच पनि सत्ता साझेदारी हुन सक्ने परिस्थिति देखिएको छ । एमालेले वाम गठबन्धन मार्फत् सरकार बनाउनु पर्ने प्रस्ताव नेकपा समक्ष गरेको छ भने कांग्रेसले हालसम्म औपचारिक रूपमा यसबारे छलफल अघि बढाएको छैन ।

यही परिस्थितिमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानी–

बागमती प्रदेशमा फेरि सरकार फेरबदलको कसरत सुरु भएको छ । खासगरी ९÷१० महिनाका लागि सरकार फेर्ने तयारीलाई तपाईंले कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

हेर्नुस्, मेरो स्पष्ट धारणा छ— अहिलेको समयमा सरकार फेर्नु भनेको समयको बर्बादीमात्र हो । ९÷१० महिनाको लागि सरकार फेर्ने कुरा सुन्दा मलाई अचम्म लागेको छ ।

सरकार परिवर्तनको विषयमा एमालेका धेरै माननीयज्यूहरूले मलाई फोन गर्नुभएको छ र मैले उहाँहरूलाई पनि यही भनेको छु कि अहिले सरकार फेर्नतिर नलाग्नुस् । यो कुनै उपलब्धिमूलक कदम होइन ।

अहिले सरकार फेर्ने भनेको केवल सत्ता र पदको भागबन्डा मिलाउनका लागिमात्र देखिन्छ । यसले न त प्रदेशलाई विकास दिन्छ, न त जनतालाई स्थिरताको अनुभूति गराउँछ । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्नु सरासर गलत हो ।

नेकपासँग बागमती सरकारबारे एमालेको ‘वाम गठबन्धन’ को प्रस्ताव

तर सत्ता साझेदार दलहरू त नयाँ समीकरणको तयारीमा जुटेका देखिन्छन् नि ? मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पनि चलिरहेको छ नि ?

यो सबै पदको स्वार्थ हो । जहाँ एमालेको मुख्यमन्त्री छ, त्यहाँ कांग्रेसलाई छोड्नुपर्ने, जहाँ कांग्रेसको छ, त्यहाँ एमालेलाई छोड्नुपर्ने । त्यही नभएर अहिलेको गठबन्धन फेरियो । उहाँहरूबिच म कुर्सी नछोड्ने, तैंले छोड्नुपर्ने भन्ने लुछाचुँडी छ । एक–अर्कालाई विश्वास नगर्ने तर पदका लागि जे पनि गर्ने चरित्रले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री टिकिरहनका लागि कसलाई साथ लिने र कसलाई फाल्ने भन्ने खेलमा उहाँहरू अल्झिनुभएको छ । यो पदकै लागि गरिएको कसरत हो, यसको पछाडि कुनै सैद्धान्तिक वा विकासमुखी एजेन्डा छैन ।

प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो छ । बजेट कार्यान्वयन र डेलिभरीमा कहाँ चुकेको देख्नुहुन्छ ?

सरकारसँग काम गर्ने इच्छाशक्तिको ठुलो अभाव छ । हामीसँग बहुमतको सरकार थियो, दुई वटा ठुला पार्टी मिलेका थियौँ, तर इच्छाशक्ति नभएपछि काम हुन सक्दैन । बजेट एउटाले ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्कोको अनुहार हेर्नुपर्ने स्थिति छ । काम गरौँ भन्ने भावना नै नभएपछि बजेट ल्याएरमात्र के गर्नु ?

नयाँ सरकार आएर पनि ९÷१० महिनामा कुनै जादु गर्नेवाला छैन । यो त केवल संस्था जोगाउने र आफ्नो वर्चस्व देखाउने दाउपेचमात्र हो । प्रदेशमा सिनियर नेताहरूको अभाव देखिएको छ । जसले गर्दा निर्णय प्रक्रिया नै फितलो बनेको छ ।

यदि नयाँ सरकार बन्ने नै भयो भने नेकपाको पोजिशन के हुन्छ ? के तपाईंहरू सरकार बाहिर बस्नुहुन्छ ?

हामी बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो ठुलो दल हौँ । हाम्रो भूमिका निर्णायक छ । यदि अहिलेको नेतृत्वमा गडबड हुन्छ वा सरकार फेर्ने स्थिति आउँछ भने हामी कसैलाई सित्तैमा सपोर्ट गर्दैनौँ । हाम्रो दाबी स्पष्ट रूपमा सरकारको नेतृत्वमा रहन्छ । हाम्रो नेतृत्वमा तीन वटै ठुला दल (कांग्रेस, एमाले र नेकपा) मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । भागबन्डा कांग्रेस वा एमालेतिर मात्र गयो भने हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो प्राथमिकता भनेको आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर प्रदेश सभालाई टिकाउनु हो ।

नेकपासँग कांग्रेस–एमालेले मन्त्रालयको संख्या बढाएर भागबन्डा मिलाउने र मन्त्रालयको कार्यभार मिलाउने छलफल भएको चर्चा छ नि । यसमा तपाईंको सहमति छ ?

यो एकदमै गलत र भ्रामक कुरा हो । मन्त्रालयको संख्या बढाउने वा मन्त्रालयको वेटेज मिलाउने विषयमा मेरो कांग्रेससँग कुनै कुराकानी भएको छैन । अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय थप्नु भनेको प्रदेशमाथिको आर्थिक भार बढाउनुमात्र हो । हामीसँग यस्तो कुनै एजेन्डा छैन र यस्तो सर्त हामीले राखेका पनि छैनौँ । यो कसले हल्ला फैलायो, मलाई थाहा छैन ।

बागमती प्रदेशको सत्ता सङ्कट टार्न अबको बाटो के हुनुपर्छ ?

निकास भनेकै स्थिर सरकार र नेतृत्व हो । केन्द्रबाट जे निर्देशन आउँछ, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्ने बाध्यता छ । तर प्रदेशको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता आफ्नै नेतृत्वमा सबैलाई समेटेर सरकार बनाउनु हो । सरकारको दाबी गर्नु हाम्रो स्वाभाविक हक हो । भागबन्डाको राजनीतिभन्दा माथि उठेर प्रदेशका जनताको सेवा गर्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।