काठमाडौँ । झन्डै तीन वर्षदेखि नीतिगत र कानुनी अन्योलको भुमरीमा फसेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले 'मध्यमार्गी' बाटो खोलिदिएको छ ।

८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीलाई सिधै बदर वा सदर नगरी अदालतले यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अख्तियारी नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

अमरेश कुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नै बदर गर्न माग गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस ११ गते उक्त रिट खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठले भने अदालतले रिट खारेज गरे पनि नियामक निकायलाई आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

अदालतको पूर्णपाठपछि अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलसँग थप कागजात माग गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र सम्भवतः मोटो जरिवाना तोक्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । यदि एनसेलले जरिवाना तिरेर सबै कानुनी सर्त पूरा गरेमा, उसको स्वामित्व हस्तान्तरणले औपचारिक मान्यता पाउनेछ । तर, यसबिचमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले लिने 'नीतिगत अडान'नै यस प्रकरणको अन्तिम किनारा हुने देखिन्छ ।

सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा एउटा कुरा स्पष्ट छ– अदालत आफैँले एनसेलको सेयर बिक्रीलाई अवैध भनेर निजी क्षेत्रको एउटा ठुलो लगानीलाई पूर्णतः असफल बनाउन चाहेन । तर, प्रचलित कानुन (पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान) मिचिएको तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गरेको छैन ।

अदालतले दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ लाई उल्लेख गर्नु अर्थपूर्ण छ । उक्त दफाले अनुमतिपत्रका सर्त उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ । कानुनी वृत्तमा यसलाई 'जरिवाना तिराएर कारोबारलाई वैधानिकता दिने' छिद्रको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । प्राधिकरणले एनसेललाई मोटो रकम जरिवाना गराएर यो प्रक्रियालाई स्वीकृत गर्‍यो भने एनसेलका लागि यो निकास हुनेछ भने राज्यका लागि राजस्व संकलनको बाटो खुला हुनेछ ।

पूर्णपाठमा दूरसञ्चार ऐनको दफा १५ अनुसार आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने, दफा २८ अनुसार अनुमतिपत्र नै खारेज गर्न सक्ने तथा दफा ४७ अनुसार शर्त उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा एनसेललाई कानुनअनुसार जरिवाना गरेर त्यसपछि सेयर कारोबारलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्ने बाटो अदालतले खुला राखेको छ ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा एनसेल र प्राधिकरण दुवैलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । पूर्णपाठमा ‘बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको समेत ठहर भइसकेको अवस्थामा नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनीलगायत सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम नियमन गर्न गराउनु’ भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन २०५३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली, २०७६ तथा अनुमतिपत्रका सम्पूर्ण शर्त अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष (२०८६ सालसम्म) मात्र बाँकी छ। दूरसञ्चार ऐनअनुसार २५ वर्ष पुगेपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा जाने प्रावधान छ । यही प्रावधानका कारण आजियाटाले कौडीको भाउमा एनसेल छोडेको र स्पेक्ट्रलाइटले जोखिम मोलेर किनेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ । एनसेलले सार्वजनिक रूपमै भन्दै आएको छ, 'हामी आईपीओमार्फत नेपाली सहभागिता बढाउन र विदेशी हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा तल झार्न तयार छौँ ।'

अदालतको पछिल्लो फैसलाले एनसेललाई सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने वा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकारी स्वामित्वमा जानबाट जोगिने एउटा झिनो मौका दिएको छ ।

यो प्रकरणको समाधानले नेपालमा वैदेशिक लगानी को वातावरण कस्तो छ भन्ने सन्देश विश्वभर जानेछ । एकातिर कानुन मिचेर गरिएको सेयर कारोबारलाई उन्मुक्ति दिँदा नेपालमा सेटिङ चल्छ भन्ने नजिर बस्ने डर छ भने अर्कोतर्फ प्रक्रियागत त्रुटि भन्दै अर्बौँको लगानीलाई धराशायी बनाउँदा विदेशी लगानीकर्ता तर्सिने अवस्था छ ।

सर्वोच्चले प्राधिकरणलाई कानुनबमोजिम नियमन गर्नू दिएको निर्देशनात्मक आदेशले अब नियामकको साख दाउमा लगाएको छ । प्राधिकरणले गर्ने निर्णयले एनसेलको मात्र होइन, समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक भविष्य र नेपालको नियामकीय विश्वसनीयता तय गर्नेछ ।