भक्तपुर। भक्तपुर जिल्लाका चार वटै नगरपालिकाभित्र पर्ने जग्गाको नयाँ सरकारी मूल्याङ्कन सार्वजनिक भएको छ ।

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि निर्धारण गरेको नयाँ पुस्तिकाअनुसार भक्तपुर, मध्यपुर थिमि, सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन कायम गरिएको हो।

यस वर्ष भक्तपुर जिल्लामा जग्गाको सरकारी मूल्यमा कुनै वृद्धि गरिएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको बैठकले साविककै दररेटलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । पारित लिखतमा थैली अङ्क कायम गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएको यो दररेट साउन १ गतेदेखि लागू भइसकेको छ ।

मूल्य वृद्धि नभए पनि कायम रहेको दररेट अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा महँगो जग्गा सूर्यविनायक नगरपालिकाअन्तर्गत अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका (साविक कटुन्जे र सिपाडोल) क्षेत्रमा रहेको छ । सो क्षेत्रमा जग्गाको सरकारी मूल्य प्रति आना ४० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, भक्तपुर नगरपालिकाभित्र अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाको मूल्य प्रति आना ३५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको अरनिको राजमार्ग (बालकुमारी, बोडे, भिमसेन चपाचो क्षेत्र) मा प्रति आना २८ लाख ७५ हजार र चाँगुनारायण नगरपालिकाको राजमार्ग क्षेत्र (चित्तपोल सिमानादेखि पलाँसे चोकसम्म) मा प्रति आना २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारी मूल्य कायम छ ।

त्यसैगरी, सहरी क्षेत्रका भित्री पक्की सडक, प्लानिङ गरिएका पक्की तथा कच्ची सडक र गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरूको मूल्य सडकको चौडाइ र प्रकृतिका आधारमा फरक-फरक तोकिएको छ । जिल्लाभरमै सबैभन्दा सस्तो जग्गा भने सूर्यविनायकको सिपाडोल र चाँगुनारायणको सुडाल, नंखेल लगायतका पहाडी क्षेत्रमा रहेको छ, जहाँ बाटो नभएको जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रति आना २० हजार रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ ।

समितिको निर्णय अनुसार एउटै जग्गा एकभन्दा बढी बाटोहरूसँग जोडिएको अवस्थामा सबैभन्दा बढी मूल्याङ्कन भएको बाटोको दरलाई नै आधार मानेर मूल्य कायम गरिनेछ । बाटो नखुलेका तर खोला, जङ्गल वा सार्वजनिक जमिनसँग जोडिएका जग्गालाई कच्ची मोटरबाटो सरह र राजकुलोसँग जोडिएका जग्गालाई गोरेटो बाटो सरह मानेर मूल्याङ्कन गरिने कडा व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

राजस्व छल्ने नियतले सडक, घरबाटो आदिको गलत सिफारिस ल्याई लिखत पारित गरेमा पछि थाहा पाएको बखत त्यस्ता व्यक्तिको घरजग्गा रोक्का राखी अपुग राजस्व असुल उपर गरिने निर्णय समितिले गरेको छ।