काठमाडौँ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यका साथ अघि सारेको नयाँ सङ्गठन संरचना कार्यान्वयनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पहिलो बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) स्वीकृत भएपछि नयाँ पद दर्ता गर्ने मन्त्रालय पहिलो निकाय बनेको हो।

राष्ट्रिय कितावखानाका अनुसार मन्त्रालयले आफ्नो र मातहतका दुई निकायको गरी कुल २८३ वटा पदहरू ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट दर्ता गराएको छ।

मन्त्रालयले साउन ८ गते शुक्रबार नै आफ्नो नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज औपचारिक दर्ताका लागि राष्ट्रिय कितावखानामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले सरकारको कार्यकुशलता र तत्परता (Spirit) लाई आत्मसाथ गर्दै प्राप्त दरबन्दीहरू तत्कालै दर्ता गरिएको जानकारी दिए । यससँगै वर्तमान सरकारको नीति कार्यान्वयनमा यो मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।

नयाँ स्वीकृत संरचना अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अब कुल १४० जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसअघि साबिकका दुई मन्त्रालयहरू गाभिँदा यहाँ कुल २२५ दरबन्दी रहेकोमा अहिले ८५ वटा पद कटौती गरिएको छ।

मन्त्रालयमा अब विशिष्ट श्रेणीको १ सचिव रहनेछन् भने सहसचिवतर्फ प्रशासन सेवाका ४, न्यायका १ र इन्जिनियरिङका १ गरी जम्मा ६ जना सहसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण साङ्गठनिक परिवर्तन गरिएको छ। साबिकको सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई एकीकरण गरी ‘सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय’ बनाइएको छ। यसअघि यी दुवै निकायमा गरी ५५ दरबन्दी रहेकोमा अब १ रजिस्ट्रार (सहसचिव) सहित कुल ३७ पद मात्र कायम गरिएको छ।

राष्ट्रिय कितावखानाको पुनर्संरचना र सेवा एकीकरण

सबैभन्दा ठुलो प्रशासनिक हेरफेर राष्ट्रिय कितावखानामा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको विशेष अग्रसरतामा निजामती, शिक्षक र प्रहरी कितावखानालाई एउटै ‘चेन अफ कमान्ड’ भित्र ल्याइएको छ।

अब शिक्षक र प्रहरी कितावखाना छुट्टै निकायका रूपमा नरही राष्ट्रिय कितावखानाको शाखाका रूपमा रहनेछन् । यसअघि यी तीन वटै निकायमा गरी १३८ दरबन्दी रहेकोमा त्यसलाई कटौती गरी १०६ मा झारिएको छ। 

किताबखानामा यसअघि रहेका ४ सहसचिवको दरबन्दीलाई घटाएर अब १ महानिर्देशक (सहसचिव) मात्र कायम गरिएको छ। यस क्रममा प्रशासन सेवाका २ र शिक्षा सेवाका १ गरी ३ सहसचिवको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ।