काठमाडौँ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकार गठनको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच कार्यगत एकता सुरु भएको छ । यसले वामपन्थी सहकार्यको नयाँ बहस छेडिएको छ । अर्कोतर्फ, एमालेभित्रै पार्टी पुनर्गठनको विषयले पनि प्राथमिकता पाइरहेको छ भने वर्तमान सरकारको कामकारबाहीलाई एमालेले तीव्र आलोचना गर्दै आएको छ । 

यिनै समसामयिक राजनीतिक विषय, वाम सहकार्यको भविष्य, एमालेको आन्तरिक जीवन र वर्तमान सरकारप्रतिको दृष्टिकोणमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यसँग रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले गरेको कुराकानीको अंशः

यतिखेर प्रदेश सरकार गठनको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबिच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको छ । एमालेका अध्यक्ष र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डबिचए काएक कसरी यो हात मिलाउने काम भयो ? 

यो एकाएक वा आकस्मिक ढंगले भएको होइन, यसका शृङ्खलाहरू छन् । पछिल्लो निर्वाचनको परिणामपछि नेतृत्वका बिचको छलफल जारी नै थियो । एमाले अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, नेपाली कांग्रेसका सभापतिलगायत सबै दलका शीर्ष नेताहरूका बिचमा छलफलहरू चलिरहेकै थिए । 

छलफलकै क्रममा हामी के चाहन्थ्यौं भने, प्रदेश सभामा यतिबेला दुईवटा मात्रै दलहरू भन्दा पनि विपक्षमा रहेका दलहरू विभाजित हुनुभन्दा मिलेरै सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । प्रदेशहरूको अवस्था के छ भने कुनै पनि प्रदेशमा एउटा मात्रै दलको प्रष्ट बहुमत छैन । 

दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरू मिलेरै सरकार बनाउनुपर्ने एक प्रकारको बाध्यात्मक जनमत हामीसँग थियो । विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बिचको सत्ता साझेदारी गरेरै प्रदेशका सरकारहरू निर्माण भएका पनि थिए । 

त्यो गठबन्धन कसरी भत्कियो रु  एमाले र कांग्रेसबिचको गठबन्धन भत्किनुको कारण के हो ? 

यो कांग्रेसकै कारणले भत्किएको हो । हामी यो भत्काउन चाहँदैनथ्यौं । बरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि सामेल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । हाम्रो पार्टी अध्यक्षले यही कुरा भनिरहनुभएको थियो कि अहिले देशमा लोकतन्त्र संकटमा परेको बेला, मुलुकको संविधानमाथि, प्रणालीमाथि र संवैधानिक निकायहरूमाथि एकपछि अर्को ढंगले हमला भइरहेको बेलामा संविधान र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेर आएका दलहरू सँगै उभिनुपर्छ । मूलतः वाम र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सदन र सडकमा सँगै उभिनुपर्दछ र यो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यही कुरा भन्दै आइरहेको स्थिति थियो । सुरुमा कांग्रेस यो कुरामा तयार नै थियो । तर, पछिल्लो चरणमा कांग्रेसले 'प्रतिपक्षविहीन प्रदेश संसद् हुनुहुँदैनु भन्ने एउटा नयाँ सिद्धान्त बनाउने कोसिस गर्‍यो र ऊ यो गठबन्धनमा बस्न चाहेन । 

कांग्रेसले कोलिसनमा बस्न रुचि नगरेपछि नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बिचमा कार्यगत एकता गरेर प्रदेशका सरकारहरू निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं ।

तर कतिपयको भनाइ त के छ भने नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले तपाईंको पार्टी अध्यक्षलाई भेट्दाखेरि उहाँले कुरै सुन्न चाहनुभएन रे नि त ? 

त्यो सत्य कुरा होइन । उहाँहरू पहिला छलफलमै हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो चरण उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष (प्रचण्ड) सँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू हाम्रो अध्यक्षसँग पछिल्लो चरणमा छलफल गर्न रुचि नै गर्नुभएन । उहाँहरू छलफलमा गएर एमाले अध्यक्षले बेवास्ता गरेको भन्ने कुरा सत्य होइन । 

एमाले अध्यक्षसँग भएको कुरा चाहिँ के थियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि सामेल गरेर प्रदेशका सरकारहरू बाँकी कार्यकालका लागि निर्माण गरौं, वाम र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले बारम्बार राखिरहनुभएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईंहरूको सहयोग थियो, सरकारमा पनि हुनुहुन्थ्यो, तर आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेट फेल गराइदिनुभयो । कोशी प्रदेशमा आफ्नै मुख्यमन्त्रीले ल्याएको बजेट फेल गराउन पार्टी अध्यक्षले नै निर्देशन दिनुभयो भन्ने कुरा आयो । भनेपछि गठबन्धन भाँड्ने त तपाईंहरू नै होइन र ? 

यो अत्यन्तै निराधार र असत्य कुरा हो । राजनीतिमा यस्तो कुरा सम्भव नै हुँदैन । एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको प्रमुख नेताले परिस्थितिलाई सहज बनाउन र कोलिसन पार्टनरहरूका बिचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने हो । यसमा आफ्नै तर्फबाट अध्यक्ष स्वयम् आफैले यसो गर्नुभयो भन्ने कुरा सत्य होइन । 

सुदूरपश्चिमको स्थिति के हो भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका बिचको मतभेद अलि लामो समयदेखि नै जारी थियो । त्यहाँ एमालेका तर्फबाट सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरूले पार्टीमा निरन्तर गुनासो गरिरहनुभएको थियो । 

मुख्यमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्ने कुनै पनि प्रक्रियामा मन्त्रीहरूलाई सामेल गराउनुभएन । मन्त्रीहरूलाई थाहै नदिई उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित अस्वभाविक ढंगका बजेट कार्यक्रमहरू ल्याउनुभयो । यो मानेर जान सकिन्नथ्यो । हामी पार्टी निर्देशनलाई मान्छौँ, सत्ताको साझेदारी गर्ने कुरालाई पनि स्वीकार गर्छौं, तर उहाँले जुन ढंगले छापामार तरिकाले बजेट ल्याउनुभयो, यो संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रा मन्त्रीहरूले दृढतापूर्वक राख्नुभएको थियो । 

त्यहाँ मुख्यमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र त्यहाँको दलको नेताले मिलाएर लिनुस्, समझदारी कायम गरेर जानुस् भनेर बारम्बार भनेको हो । उहाँले त्यसो गर्न तयार नभएपछि मात्र संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो, बजेट नै फेल भएको चाहिँ थिएन । 

अहिले नेकपासँग एमालेले हात मिलाउनु, कार्यगत एकता गर्नु भनेको प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री र सत्ताको लोभले होइन त ? 

यो हामीलाई एक प्रकारको आवश्यकता पनि हो र एक प्रकारको बाध्यता पनि हो । बाध्यता र आवश्यकताको संयोजन हो । हामीले मुख्यमन्त्री र सत्ताको लोभ गरिरहनुपर्ने कुनै जरुरी छैन । यसै पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट तीनवटा प्रदेशको नेतृत्व त भइ नै रहेको थियो । कांग्रेसले छोड्दा पनि सरकार बन्थ्यो, जाँदा पनि केही फरक पर्दैनथ्यो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुने कुरा एमालेका लागि कुनै नौलो विषय होइन, यसमा लोभ गर्नुपर्ने जरुरी थिएन ।
प्रदेशहरूको वस्तुगत अवस्था के थियो भने एउटा मात्रै दलले सरकार बनाउने स्थिति थिएन । दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरू मिल्नै पर्थ्यो । थोरै समय बाँकी छ, यो अवधिमा मध्यावधि चुनावमा जानु पनि उपयुक्त हुँदैन । यो बेला प्रदेशमा सरकारविहीनताको सन्देश दिने कुराले संघीयता र संविधानप्रति नै प्रश्न उठाउँथ्यो । त्यसैले सरकार त बनाउनै पर्थ्यो । सत्ता साझेदार दल ब्याक भएपछि प्रदेश संसद्मा रहेका अरु दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने कुरालाई अन्यथा रुपमा व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी म देख्दिनँ । 

बाँकी भिडिओमा ...