काठमाडौँ। नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच मानव संसाधन छात्रवृत्ति कार्यक्रमसम्बन्धी अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जेआईसीए) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटका क्रममा जेआईसीएका अध्यक्ष डा. तानाकाले नयाँ सरकारका प्राथमिकताबारे चासो व्यक्त गर्दै जापान लामो समयदेखि नेपालको असल मित्र र विकास साझेदारका रूपमा रहँदै आएको बताए। उनले नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न जापान इच्छुक रहेको उल्लेख गरे।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा समेटिएका प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै सुशासनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए।

उनले जापानले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र तथा मानव संसाधन विकासमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे।

यसैबिच, अर्थ मन्त्रालयमा मानव संसाधन छात्रवृत्ति कार्यक्रमसम्बन्धी आदान–प्रदान पत्रमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। सोही कार्यक्रमअन्तर्गतको अनुदान सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव डा. धनिराम शर्मा र जेआईसीए नेपाल कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार जापान सरकारले नेपाललाई ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ। उक्त सहयोगबाट नेपाल सरकारको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादनशील बनाउन जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि (पीएचडी) तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।

यस कार्यक्रमले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा नीति निर्माण तथा विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।