भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको सीमापार विद्युत् आयात–निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल–सीबीआ) मा नेपालसँग इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सहमति र सम्झौताबारे उल्लेख गरेको छैन । 

छिट्टै लागू हुन लागेको उक्त कार्यविधिले गत माघ १० गते पोखरामा भएको दुई देशका उर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने आशंका उत्पन्न गराएको छ ।

सचिवस्तरीय बैठकम इनर्जी बैंकिङ सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईसी) बाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख थियो । सीईसीले सचिवस्तरीय बैठक ६ महिना बितिसके पनि उक्त निर्णय अनुमोदन गरेको छैन । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा विकास थापाले लेखेका छन् ।