काठमाडौँ । बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र एआईका कारण इतिहासको संरक्षण र ऐतिहासिक सामग्री सङ्कलनमा चुनौती बढेको इतिहासविद् राजकुमार पोखरेलले बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

डिजिटल माध्यममा प्रसारित अप्रमाणित ऐतिहासिक सामग्रीको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न कानुनी सुधारको आवश्यकता रहेको उनले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग रहेका ऐतिहासिक महत्त्वका दस्तावेज लामो समयसम्म गोप्य राख्ने अभ्यासले कूटनीतिक तथा सुरक्षा इतिहासको अध्ययनमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ। कूटनीतिक तथा सुरक्षासम्बन्धी इतिहास निश्चित समयपछि राष्ट्रिय अभिलेखालय वा इतिहास संरक्षण गर्ने निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। चार दशकअघि समाप्त भइसकेको पञ्चायती व्यवस्थासम्बन्धी अभिलेखसमेत सहज रूपमा अध्ययनका लागि उपलब्ध नहुनु चिन्ताजनक रहेको उनले उल्लेख गरे।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयको गतिविधिले कूटनीतिक सम्बन्धको विषयमा इतिहास लेखन जटिल बनाइरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘कतिपय हाम्रा सोध सामग्रीहरू सेना र प्रहरीसँग छन्। १० वर्षसम्म ती कुराहरू सार्वजनिक गर्न नमिल्ला, तर त्यसपछि त दिनुपर्छ।’ विदेशमा गोपनीयताका कारण निश्चित समयसम्म राखे पनि त्यसपछि सार्वजनिक गरिने उनले बताए। निश्चित समयपछि ती कागजातहरू इतिहासका सामग्री सङ्कलन गर्ने सरकारी निकायलाई जिम्मा दिइनुपर्ने र ढुकुटीमा थुनेर राख्न नहुने उनको तर्क छ।

डिजिटल माध्यम र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘स्रोत सामग्रीहरू बुझ्न हामीले युट्युबलाई कसरी सुरक्षित र सङ्कलन गरेर राख्ने? युट्युबमा आएका सामग्री सबै इतिहास बन्दैनन्, स्रोतहरू सबै सत्य हुँदैनन्।’ इतिहास बुझ्नका लागि स्रोतहरूको आन्तरिक र बाह्य परीक्षण गरिने भन्दै उनले थपे, ‘अहिले एआईको जमानामा सही र गलत छुट्याउन गाह्रो छ।’

अभिलेख र इतिहास संरक्षणको स्पष्ट नीतिको अभावमा ऐतिहासिक तथ्यहरू नष्ट हुने जोखिम बढेकाले अप्रमाणित ऐतिहासिक व्याख्या रोक्न सरकारले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।