निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामाको धम्की दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने भएको छ । आफ्नो माग पूरा गर्न सामूहिक राजिनामा दिने घोषणा गरे सरकारले लगत्तै राजिनामा स्वीकृत गर्ने भएको हो ।

सरकारले हालै ल्याएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रावधान राखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सो विधेयकमाथि दफावार छलफल भएपछि सहमति जुटेको हो ।

बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले विधेयकको दफा १२१ मा विभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीले सामूहिक राजिनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्न सक्ने नयां व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त प्रावधानमाथि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूले समर्थन र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले असहमति प्रकट गरे थिए । उक्त बिधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सो प्रावधानको पक्षमा मत राख्नुभएको थियो । ट्रेड युनियन संस्थागत वा चिकित्सकबाट विगतमा सरकारलाई सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी आउँदा सरकार उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न बाध्य हुने गरेको थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा मधुसुदन रामयाझीले लेखेका छन् ।