काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले नेपाल सरकारका सचिवहरुको सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा काँग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले मन्त्री र सचिवहरुबीच एक महिनाअघि एक बर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता भएपनि एकै महिनामा सचिवहरुको सरुवाभएको भन्ने समाचार आएको भन्दै एक बर्षमा गर्ने काम सचिवहरुले एक महिनामै गरिसकेका हुन कि भन्ने प्रश्न गरे । 

‘मन्त्री र सचिवहरुले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको मसि पनि सुक्न पाएको छैन । एक महिना नपुग्दै १६ जना सुचिबहरु सरुवा गरेको खवर आएको छ । यतिवेला एउटा प्रश्न उठेको छ । एक बर्षमा गर्नुपर्ने काम ति सचिवले एक महिनामै गरेका हुन कि ?’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरे । 

सांसद अधिकारीले कि ति सचिवहरुले एक महिनामै आफु असक्षम भएको प्रमाणित गरेका हुन या सम्बन्धित मन्त्रीको रोजाइमा सचिवहरु नपरेका हुन् अथवा मन्त्री र सचिवबीचको सम्झौता आफैमा मजाक थियो भनेर प्रश्न गरे । 

उनले प्रशासनयन्त्र जसलाई स्थायी संयन्त्र पनि भनिने गरेको भन्दै सांसद अधिकारीले यसलाई यसरी नै अस्थिर बनाउदै लैजाने हो भने सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर पर्छ या पर्दैन भन्दै सरकारको जवाफ माग गरे । 

त्यसैगरी अर्का सांसद विन्दादेवी आले रानाले एक महिना नपुग्दै मनपरी ढंगले सचिव सरुवा गर्नुले सरकारको कामकारवाही जवाफदेही नभएको बताइन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १६ जना सचिवहरुको सरुवा गरेको समाचार आएपनि सरकारले आधिकारिक रुपमा भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।