काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रोजगारीका लागि १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन मुख्यसचिवसहितको नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सडक व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने स्वरोजगार नागरिकको हकहितको संरक्षण हुने...