आज प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकले परम्परागत रुपमा रहीआएको सामाजिक कुरिती, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको आन्तरिक समस्या एवम् समसामयिक विषयलाई सम्पादकीय बनाएका छन् । 

नयाँ पत्रिकाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका महिला र किशोरी देवताको नाममा पीडित हुने गरेको प्रशंग उल्लेख गर्दै ‘देउताको नाममा शासन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘त्यहाका महिला र  किशोरीलाई कक्षाकोठा, मठमन्दिर या घरमा जाँदा, अँगेनो छुँदा, बाबु वा दाइ, भाइ या पुरुषको मुख देख्दा तिनै मानिसले निर्माण गरेका देउताको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘देउताको नाममा गरिने शासनविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नु भनेको महिनावारीका नाममा गरिने विभेदलाई दण्डनीय बनाउँदै तत्काल कारबाही गर्नु हो ।’

कारोबारले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहिरी पाटो राम्रो देखिए पनि भित्री पाटो अनेकौं समस्यामा अल्झिएको उल्लेख गर्दै ‘आतंकित वित्तीय क्षेत्र’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । प्रहरी प्रशासन र न्यायालयबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र प्रताडित रहेको उल्लेख गर्दै सम्पादकीययमा भनिएको छ– वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलता प्रहरी वा अदालतको सोझो प्रशासनिक अभ्यासले मात्र बुझ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन त्यहाँ विषय विज्ञको परामर्श ति निकायमा चाहिन्छ । 

वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयले गैरबजेटरी रकम माग्ने प्रवृत्ती यस आर्थिक वर्षमा पनि ला दोहोरिएको विषयमा आर्थिक अभियानले ‘अनुचित गैरबजेटरी माग’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘संसदको अर्थ समितिले गैरबजेटरी रकम नमाग्न निर्देशन दिँदादिँदै पनि यो प्रवृत्ति दोहोरिइरहनुको अर्थ हो ः मन्त्रालय र आयोगहरु वित्तीय अनुशासन पालना गर्नुभन्दा पनि आफू अनुकूल खर्च गर्न उद्यत देखिनु ।’

गुप्तचर एजेन्सी बलियो तुल्याउने उद्देश्य अघि सार्दै नागरिकका ‘गोपनियता’ मा खेलबाड गर्न जोखिएको भन्दै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को विरोधमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सग्दिग्ध मस्यौदा’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा कुनैपनि ऐन वा कानुन बनाउँदा त्यसले व्यक्तिको गोपनियतासम्बन्धी संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने उल्लेख छ । 

यता नागरिक दैनिकले युवा विदेशीनुको कारण र उनीहरु विदेशमा रहँदा गर्नुपर्ने कडा श्रमको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै ‘विदेसिनेका व्यथा’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– नेपालले रोजगारीका लागि १०८ मुलुकमा युवा पठाउन स्वीकृति दिएको छ । श्रम समझदारी भने १० मुलुकसँग मात्र भएका छन् । रेमिट्यान्सले सधैं अर्थतन्त्र धान्दैन । यो कुरा सरकारले बुझेको छ । त्यसैले विदेशमा युवा पठाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः कम गर्दै लानेतिर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ ।

अघिल्लो साता भारतका दुवै सदनबाट पारित नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधमा भारतभरि नै प्रदर्शन जारी भइरहेको विषयमा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘भारतमा जारी प्रदर्शनको सन्देश’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– सामाजिक–राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि भारतले समाजको वहुलवादी चरित्रको सुनिश्चितता पहिलो अनिवार्य सर्त हो ।

त्यसैगरी नेपाल समाचारत्रले बढ्दो सवारी साधन, सीमित सडक र सडक प्रयोगकर्तामा चेतनाको कमीका कारण राजधानको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुँदै गइरहेका बेला महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सञ्चालन गरेको अभियानको विषयलाई सम्पादकीय बनाएको छ । सम्पादकीयमा सुरु गरेको उज्यालो अभियानलाई सार्थतकता दिनका लागि सडक र यातायातसँग जोडिएका सबै क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

आजको गोरखापत्रले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सुरु हुने दिन आइपुग्न दुई साता अगाडि फोब्र्स पाथिक पत्रिकाले नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट भ्रमणयोग्य देशका रुपमा उल्लेख गरेको प्रशङ्ग उल्लेख गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा पर्यटन क्षेत्रले आर्थिक विकासमा योगदान गर्दै गएकाले यसलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ ।