काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धि हुँदा प्रयोग भएको नेपालको आधिकारिक नक्साको प्रतिलिपिसहित पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा सो लिखित जवाफ माग गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको इतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि पेश गर्नु ।”

त्यस्तै, आदेशमा सरकारले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय सङ्गठनहरुको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्शाउने कुनै सन्धि, नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपिसमेत पेश गर्न आदेश दिएको छ । 

आदेशमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य कुनै निकायमा नेपालको नक्सा सम्बन्धमा कुनै कार्य भएको भए त्यस्ता सामग्री वा नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध सामग्रीहरु सिंहदरबारबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो । यसअघि अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र फणीन्द्र नेपालले दायर गरेको रिट निवेदन पनि सँगै राख्ने आदेशमा उल्लेख छ ।