एजेन्सी । चीनले तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा पहिलोपटक जातीय एकतालाई जनाउने कानून निर्माण गरेको छ । यसले दुर्गम हिमालय क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने जनाइएको छ । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार तिब्बतको पीपल्स काँग्रेसले  शनिबार विधेयक पारित गरेको हो ।

यो कानुन  मे १ देखि लागू हुने जनाइएको छ। नयाँ कानूनलाई उदृत गर्र्दै अखबारले लेखेको छ, ‘तिब्बत प्राचीन समयदेखि चीनको अभिन्न अंग भएको छ ।’ त्यति मात्र होइन नयाँ कानूनमा क्षेत्रीय एकता सुरक्षित गर्नु सबै जातीय समूहका मानिसहरुको संयुक्त दायित्व भएको प्रस्ट पारिएको छ । 

त्यस्तै कानुनमा जातीय एकतालाई सुदृढ गरिनुपर्ने र तिब्बतलाई अलग गराउने कुनै पनि कार्यका बिरूद्ध स्पष्ट अडान लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नयाँ कानुन ल्याएलगत्तै तिब्बत सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानको समकालीन अध्ययन संस्थानका उपप्रमुख पेन्पा लाहोले भने, ‘चीनको स्वायत्त क्षेत्रको जातीय एकतामा यो पहिलो कानून हो ।’ 

स्मरण रहोस्, तिब्बतमा अहिले ४० भन्दा बढी जातीय अल्पसंख्यक समुदाय छन्, जुन कुल जनसंख्या ३० लाखको ९५ प्रतिशत हुन आउँछ ।  गत वर्षको अप्रिलमा आध्यात्मिक गुरु दलाई लामाले आफुहरु तिब्बतलाई अलग बनाउन नलागेको स्पष्ट पारेका थिए । तर तिब्बतका जनताले सन् १९७४ सालदेखि चीनसँग पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य हुने किसिमको समाधान  खोजिरहेका छन् । उनले आरोप लगाउँदै आएका छन्,  ‘बेइजिङ जनताको मागलाई विचार गर्न तयार देखिएको छैन।’

दलाई लामाले धेरै फोरममा आफु तिब्बतलाई चीनबाट अलग्याने पक्षमा नरहेको दाबी गरेपनि चीन उनका गतिविधिहरुबाट शसंकित रहँदै आएको छ , लामाले भने, तर चिनियाँ सरकारले मलाई जहिले पनि तिब्बत टुक्र्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ।’ चीनले स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर लामा समूहका गतिविधिलाई विशेष निगारनीमा राखेको छ ।