बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन अप्ठेरो भएपछि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ऋणको माग बढ्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकबाट ऋण लिने व्यवस्थामा कडाइ गरेसँगै सर्वसाधारणहरु सहकारीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् । 

राष्ट्र बैंकले कम्पनी तथा व्यक्तिले नै ऋण माग गर्दा अनिवार्यरुपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था लागू गरेको थियो । त्यस्तै व्यक्तिगत कर्जा र अटो कर्जा लिन पनि आम्दानी कर बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि तथा रेमिट्यान्सको आयमा भने कर चुक्ताको विवरण नचाहिने उल्लेख छ । 

यो व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घर कर्जा र सवारी कर्जाको प्रवाहमा भारी गिरावट आएको छ । बैंकबाट ऋण पाउन नसकेपछि सर्वसाधारणहरु सहकारी धाउन थालेका छन् । यो समाचार आजको कारोबारमा यादव हुमागाईले लेखेका छन् ।