काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले भ्रष्टाचार निवारणका लागि ऐन कानुन मात्रै बनाएर नहुने भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको छविमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले सवल राजनैतिक नेतृत्व र नेतृत्वको नैतिक आचरणमा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

सांसद जितेन्द्र नारायण देवले दण्ड सजायको हकमा विगोलाई मात्रै आधार नबनाई भ्रष्ट्राचार गर्ने व्यक्तिको पदिय हैसियतलाई पनि सजायमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रगतीशील अनुपातमा कर्मचारीको तलब बढाउने, कर्मचारी र माफियाहरुलाई पार्टीको सदस्यता नदिने र सार्वजनिक पदहरुलाई स्वच्छ बनाउन सकेमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने तर्क गरे । 

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुको पद स्वच्छ भएको दिन मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने भन्दै उनले ती सार्वजनिक पदहरुलाई स्वच्छ बनाउने तर्फ आवश्यक नियम र व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

यस्तै सांसद रामप्रित पासवानले भ्रष्टाचारका कारण भन्दा पनि प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले ऐन बनाउनुपर्ने बताए । 

 इमान्दार व्यक्ति निरुत्साहित हुने शैली समाजमा व्याप्त रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

उनले भष्ट्राचार निवारणका लागि नियम कानून भन्दा पनि सवल राजनैतिक नेतृत्व, नैतिक आचरणमा सुधार, सामाजिक मान्यता र व्यवहारमा परिर्वतन,  जनचेतनामा वृद्धि र दृढ राज्यनीति हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

सांसद रामनारायण विडारीले कर्मचारीको छोरा छोरी सरकारी स्कुलमा पढाउने सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने गरि कानुन बनाउन सक्यो भने भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताए । समाजको विकास संगै अपराधको पनि प्रगति हुने भएकाले विधि नियम पनि आधुनिक बनाउँदै लैजानुपर्ने र त्यो विषय विधेयकमा आएको भन्दै विधेयकको प्रशंशा गरे । 

सांसद प्रकाश पन्थले वर्तमान अवस्थामा जटिल बन्दै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरि विधेयक नआएको टिप्पणी गरे । 

यस्तै ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा सरकारले स्वच्छता र निश्पक्षतालाई सम्बोधन गर्दे समाजमा अनुशासन कायम गर्नका लागि केही व्यवस्था थप र केही परिमार्जन गरि ल्याइएको बताए । 

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका सवालको सरकारको तर्फबाट जवाफ दिदै जनसंख्या र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले वर्तमान सरकार सबै किसिमको भ्रष्टाचारको समुल अन्त्य गर्नेमा प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।