काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ६ वटा निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको उक्त कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट भएको सिफारिसअनुसार फागुन ४ गतेको निर्णयअनुसार ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएअनुसार सार्वजनिक गरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम ती कम्पनीलाई निश्चित अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो ।

सो कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि, निशा सप्लायर्स, श्रीदेव सप्लायर्स, सूर्योदय निर्माण एन्ड हाउजिङ कम्पनी प्रालि, बारा कन्स्ट्रक्सन र एचबी केसी निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

सुमित रौनियार मुख्य व्यक्ति रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ । सो कम्पनीलाई सडक विभाग, काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

यस्तै, अशोक न्यासुर मुख्य व्यक्ति रहेको हेटौँडास्थित निशा सप्लायर्सलाई दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल (नेपाल वन निगम लि, शाखा कार्यालय बारा)को सिफारिसमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी श्रीदेव सप्लायर्सलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत तथा प्रशासन विभाग, प्रवन्ध निर्देशनालय नक्सालको सिफारिसमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सरस्वतीनगर कार्यालय रहेको उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति दामोदर दुलाल हुन् ।

यस्तै, दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाको कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा सुर्योदय निर्माण एन्ड हाउजिङ कम्पनी प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । धुम्बाराही कार्यालय रहेको सो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति विष्णुकुमार कडरिया हुन् ।

मेलुङ गाउँपालिकाको कार्यालयकै सिफारिसमा बारा कन्स्ट्रक्सनलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको सिफारिसमा एचबी केसी निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । लिसखुपाखा, सिन्धुपाल्चोक ठेगाना रहेको सो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति हरिबहादुर खत्री हुन् ।

कालोसूचीमा रहेका उल्लेखित कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नपाउने जनाइएको छ । सम्झौताअनुसार काम नगरेका कम्पनीहरुलाई सरोकारवाला सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।