संघीय सरकारभन्दा पहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी गरेको थियो । तर, नेकपाको आन्तरिक विवादको कारण गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल हेरफेरको काम रोकिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए ।

रातोपाटीसँग भएको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रीमण्डल हेरफेरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै हचुवाको भरमा मन्त्रीहरुलाई हटाउने थप्ने भन्दा पनि कार्य मूल्याङ्कनको आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गरिने गुरुङले बताएका हुन् ।

‘यस्तो संकटको समयमा मन्त्रिमण्डल हेरफेरको कुरा गर्नु जनभावना विपरितको कार्य होइन र ?,’ भन्ने प्रश्नमा गुरुङले भने, ‘नेपालको कानुनअनुसार हामीले १२ जनाको मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्न सक्छौँ । तर अहिले हामीसँग ६ जना मात्र मन्त्रीहरु छन् । केही मन्त्रालयहरु गाभिएका कारणले नतिजा आउन सकेको छैन । त्यसैले मन्त्रालय विस्तार गरेर १० मन्त्रालय बनाउने तयारीमा छौँ । मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु पूर्व जुन खालको अपेक्षा हामीले राखेको थियौँ । त्यो पुरा हुन सकेन तर काम नै भएन भन्ने चाँहि होइन । त्यसैले पुराना केही मन्त्रीहरु परिवर्तन भएर नयाँ केही थपिन सक्छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारले मात्र जनभावना अनुरुपको काम गर्न सक्छ ।’

गुरुङले संघीयता कार्यान्वयन गराउन गण्डकी प्रदेश सरकार सफल भएको बताए ।

विकास प्राधिकरण आफ्नो नेतृत्वमा गठन गर्ने विधेयक पारित गरेर मुख्यमन्त्रीले शक्ति केन्द्रिकरण गर्न खोज्यो भन्ने आरोप रहेको विषयमा गुरुङ भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्थामा मुख्यमन्त्री आफै शक्तिमान हुन्छ । किन शक्ति केन्द्रित गर्न प¥यो र ? विकास निर्माणको कामलाई गति दिन र लगानी भित्र्याउनका लागि प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको हो ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले गरिब परिवारका लागि आधार कार्ड वितरण गर्ने तयारी पनि भइरहेको बताए ।