काठमाडौं । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले  ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न दिइएको सरकारी निर्णय र निर्देशनबारे सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राय मागेका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मीको पहिचान बनाएका ढुंगानाले आइतबार ट्वीटरमार्फत गणतन्त्र र संघियता (संविधानको धारा ४) लोप गर्ने सरकारी निर्णय÷निर्देशनबारे प्रचण्डजीको राय के छ भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।

‘गणतन्त्र र संघीयता (संविधानको धारा ४) लोप गर्ने सरकारी निर्णय र निर्देशनबारे प्रचण्डजीको राय के छ ? सार्वजनिकरुपमा थाहा भएन। कमल थापाजीहरूको स्वागत वक्तव्य आइसकेको छ। अग्रगमन फर्काउने र संविधान उल्टाउने प्रवृत्ति रोक्न संघीय संसद छिट्टै बसे केही मद्दत पुग्थ्यो कि त ?’ उनले भनेका छन् ।सरकारको उक्त निर्णयबारे नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरुको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न सरकारले मातहतलाई दिएको निर्देशनमा आपत्ति जनाएको छ । 

यस्तै विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि सरकारको निर्णयको प्रतिविरोध गर्ने जनाएको छ ।  ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने ११ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार असोज २८ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न मातहत निकायमा परिपत्र जारी गरेको थियो । 

त्यस्तै,अङ्ग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरेकोमा ‘एनईपीएएल’ मात्र लेख्ने क्याबिनेटबाट निर्णय भएको परिपत्रमा उल्लेख छ । साथै ‘विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा  ‘Federal Democratic Republic of Nepal' लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अङ्ग्रेजीमा 'Nepal'  लेख्न निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले नेपालको नामसहित अन्य केही शब्दमा समेत परिमार्जन गरेको छ । नेपालको संविधानको अङ्ग्रेजी अनुवादमा प्रयोग भइरहेका विभिन्न १६ वटा शब्दलाई सरकारले सच्याउने निर्णय गरेको छ । त्यसको पक्षमा र विपक्षमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।