मन्त्रिपरिषद बैठक : यी हुन् पाँच निर्णय
मन्त्रिपरिषद बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूका लागि ३५ जना र सोहि आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । त्यस्तै बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । तर ती कर्मचारीको म्याद आयोगको म्याद समाप्त भएसँगै स्वतः खारेज हुनेछ ।
सोमबारकै बैठकले विदेशमा जेलमुक्त भएर स्वदेश फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बिश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्थामार्फत आयोजना संचालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्ता छन् निर्णयहरु
१. डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा गर्ने ।
२.राष्ट्र ऋण पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने ।
३. विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने ।
४.कोभिड –१९ को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनुभन्दा अघि आदेशको अवधि भित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धि आपूर्तिकर्ता निर्माण ब्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने ।
५.सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूको लागि ३५ जना सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयका लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरि चालू आ.व. २०७८/०७९ को लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वातावरण जोगाउनेलाई विराटनगरको सम्मान
-
संवैधानिक आयोगका १९ पदाधिकारी सिफारिसमा प्रधानमन्त्री मौन
-
लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियता संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
कामदार छनौट प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै दायर रिटमा लिखित जवाफ माग
-
रास्वपाका सांसद पार्टीको अधिवेशनमा गएपछि राज्यव्यवस्था समिति बैठक स्थगित
-
उद्घाटन गरेको १० दिनमै भासियो पुल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण