–प्रकाश शर्मा

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक संसदमा टेबल हुने क्रममा छ । प्राविधिक कुरा समेटिएको यो विधेयकले के साँच्चै नेपालको उड्डयन क्षेत्र कायापलट गर्ला ? सामान्य जानकारी राख्नेहरूले के भन्ने गर्दछन् भने सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै हुँदा स्वार्थ बाझिन जान्छ, त्यसैले विभाजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो क्षेत्रका जानकारहरुको प्रतिप्रश्न के हुने गरेको छ भने विभागीय स्वतन्त्रता र व्यावसायिकताले हामीलाई त्यो हदसम्मको स्वार्थ राख्न नदिने हुनाले विभाजन गर्नु जरुरी छैन । बरु थप व्यावसायिक र दक्षता अभिवृद्धिका लागि थप तालिम र अध्ययनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । उनीहरू थप्छन्, विश्वमा धेरै राष्ट्रहरू छन् जो विग्रह नगरीकन पनि राम्रो सेवा प्रदान तथा नियमन भइरहेकै छन् । अर्का पक्षको तर्क के हुने गरेको छ भने नेपाल किन युरोपको कालो सूचीमा प¥यो त उसो भए ? यस क्षेत्रमा काम गर्ने जवाफ के हुने गरेको छ भने युरोपले हाम्रो उड्डयन क्षेत्रको विकासको बाधक देखेको भनिएका धेरैजसो तत्त्वहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)ले हामीलाई सन्तोषजनक सूचीमा राखेको छ । तर युरोपले यो कुरा मानेको छैन । उनीहरू थप्छन्, भोलि उत्तर अमेरिका वा अफ्रिकाले फेरि कुनै त्यस्तै थप सर्तहरू तेस्र्याए भने के गर्ने ? के नेपालका कथित उड्डयन विज्ञहरू फेरि नयाँ विधेयक बनाउन जुट्लान् ? यसरी महादेशीय एजेन्डामा  हामी हिँड्ने कि एउटै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा हिँड्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न हामीसामु खडा भएको छ । उसो त अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) ले सुरक्षा चासोमा औँल्याएको भुटान, युरोपको कालो सूचीमा नहुनुले उनीहरूको तर्कमा दम देखिन्छ । यो पुष्टि गर्न उनीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट प्रोग्राम  २०१८ को डाटा छ, जुन निम्नानुसार रहेको छ ।

स्रोत : आइकाओ

भुटानको त झन् आठमध्ये एक क्रिटिकल इलेमेन्ट्स एयर नेभिगेसन सर्भिसेसमा रातो चिन्ह अर्थात सुरक्षा चासोमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) ले नै औँल्याएको छ । नेपाल केही वर्ष अगाडि मात्र नै यस्तै रातो बार लगाएको देशबाट केही माथि त उक्ली सकेको छ । यस्तो अवस्थाको दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र राष्ट्र भुटान देशलाई कालो सूची नराख्दा नि हुने भए हाम्रो देश नेपाललाई किन राख्ने उनीहरू अगाडि थप्छन् । विपक्षीको प्रश्न छ नेपालले सुरक्षित उडानको प्रत्याभूति गर्न नसकेको त प्रस्ट हो नि ?

यस क्षेत्रका जानाकारहरू को तर्क के छ भने मृत्युकै हिसाब गर्ने हो भने दुर्घटना भएर युरोप, अमेरिकामा जति वार्षिक मृत्यु त हामीकहाँ कहाँ छ ? यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्याङ्कले भन्छ

स्रोतः आइकाओ

धेरै मृत्यु हुनेहरूमा युरोप, अमेरिका हामीभन्दा कम छैनन् भने हामीलाई मात्रै दोष दिएर उनीहरू उम्कने ठाउँ छ र ? यस क्षेत्रका जानकारहरू थप्छन्, हाम्रो जस्तो च्यालेन्जिङ मौसम, पहाड लगायतलाई हेर्ने हो भने त हामी उनीहरूको दाँजोमा झन् अब्बल हिसाबका उडानहरू सुरक्षित सञ्चालन गरेकै छौँ ।

विपक्षीहरू फेरि उही प्रश्न गर्छन्, कालो सूची किन आयो त उसो भए ?

यो क्षेत्रका जानाकारहरू भन्छन् यो प्रश्नको उत्तर, जागिर खोज्न भौँतारिरहेका केही थान एक्स–डाइरेक्टर जेनेरललाई प्रश्न गर्नुपर्छ, महँगो पैसोमा परामर्श दिन पल्केका विशेष परामर्शदातालाई । अफसोच यो फिल्ड राम्रो होस् भनेर अहोरात्र खटिरहेका, करियर बनाउनका लागि यो क्षेत्र राम्रो हुनुपर्छ भनेर कम्मर कसेर लागेकाहरूसँग यसको उत्तर छैन । यो किनभने तथ्यगत हिसाबले हेर्दा हाम्रो हेरेक हरेक इन्डिसेजहरू ग्लोबल एभरेजभन्दा कम छैनन् । अझै कम नहोस् भनेर उनीहरू अहोरात्र खटिरहेका पनि त छन् । जसको प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको अफिसियल वेबसाइटमा यसरी राखिएको छ ।

 

 स्रोत : आइकाओ

नेपालको चार्ट जुन छ नि यसमा रातो कतै देख्नु भयो ? हो यो नदेख्नु नेपालको स्थिति सन्तोषजनक भन्ने हो । तर यो कुरा कसले बुझिदिने उनीहरू अगाडि दुखेसो पोख्छन् ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सपोर्टमा आउने महँगा परामर्शले हामीलाई गतिलो सुझाउ दिएनन् भन्न खोज्नुभएको हो ? उनीहरू प्रश्न थप्छन् ।

यो क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हाम्रोजस्तो कमजोर संयन्त्र भएका राष्ट्रहरूलाई दिने परामर्शले विकास भएका देशहरूको फेहरिस्त कति छन् ? यसै पनि सबैसामु जगजाहेर छैन र ? यसमा पनि थप नेपाल वायु सेवाका चिनिया जहाजले युरोपियन वायुसेवा उत्पादकलाई चिडाएको गाइँगुइँ त यदाकदा सबैले सुनेकै छन् । यिनै बिजिनेस मोटिभ्स भएका राष्ट्रको प्रभावमा दिइने परामर्शको विश्वसनीयता पनि कस्तो होला, सबैले अनुमान गर्न सक्छौ । चाइना भर्सेस युरोप अमेरिका त विश्व युद्धपछिको शीत युद्धकालीन समयमा भन्दा कम दुस्मनीको अवस्थामा कहाँ छन् र ?

यही गहन कुरा हाम्रा राजनीतिक कुरा किन नबुझेको त उसो भए ? प्रश्न थप्छन् विपक्षीहरू ।

यो क्षेत्रका जानाकारहरू भन्छन्, राजनीतिक उपलब्धि देखाउन हुटहुटी भएका केही थानपूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू  जसले यो क्षेत्र बुझ्न खोजेनन्, हवाइ माफियाको एजेन्डामा आफूलाई यो क्षेत्रमा अब्बल देखाउन सकिन्छ भन्ने सोचिरहे र स्वार्थ भएका प्राधिकरण नेतृत्वले कालोसूची हटाउन विभाजन हुनैपर्छ भन्ने मिडिया प्रोपोगान्डाहरू कसरी ल्याए भने हामीले यो प्राविधिक कुरा बुझाउन पनि नसक्ने अवस्था आयो । बुझ्न खोजेर केही हदसम्म बुझेका स्व. रवीन्द्र अधिकारी त यो मुद्दामा ब्याकसमेत भएको भन्ने छ । तर बुझ्न नखोज्ने र पत्रिकाकै भरमा आफ्नो धारणा विकास गर्ने हो भने त यस्तो प्राविधिक कुरा बुझ्न सजिलो पनि त छैन । अज के भने यही उड्डयन क्षेत्रमा नै कार्य गर्ने हरेक मनुवाले यो बुझ्ने अवसर नै पाउदैनन् । केही त्यस्ता खास तालिमहरू छन् जो सबैलाई दिइँदैन, जसले सहभागी हुने अवसर पाए उनीहरू न्यून र कम मिडिया पहुँचमा हुन्छन् । ब्याग्राउन्डमा मात्रै बसेर काम गर्न रुचाउने एटीसी, फायर सर्भिसेस लगायात अन्य अत्यावश्यक सेवाका मान्छेहरू के कुरामा चुके भने उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई यो प्राविधिक कुरा बुझाउन सकेनन् । त्यसको फल स्वरूप नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ अहिले संसद्मा टेबल भइरहेको छ ।

माफियालाई के फाइदा छ र यो विधेयक ल्याएर ? स्वाभाविक प्रश्न आउँछ ।

जानकारहरू थप्छन्, सङ्गठन कमजोर बनाउनु बनेको स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले यो क्षेत्र हालीमुहाली हुनु हो नि । सङ्गठन कमजोर बनाएर सकेसम्म फाइदामा गएका विमानस्थलहरू आफ्नो पहँुचमा ल्याउन चाहन्छन् । अहिले यति शक्तिशाली सङ्गठन हुँदा त बेलाबेला सहनै नसकिने गन्ध आउँछ भने पछिको अवस्था के होला ? यो प्रश्नले गिजोलिरहन्छ ।

के उड्डयन क्षेत्र विभाजन भयो भने हामीले उड्डयन क्षेत्रको साख जोगाउनै नसकिने हो र ? स्वाभाविक प्रश्न आयो ।

जानकारहरू के भन्छन् भने गाडी धकेलेर कति दूरी तय गर्न सकिन्छ ? स्वाभाविक हिसाबले आफ्नो क्षमतामा हिँड्नु र अरूको शक्तिमा हिँड्नु यसैपनि फरक हुन्छ । अहिले उड्डयन प्राधिकरण विधेयकद्वय अरूको बलमा कुदिरहेको गाडी सम्झनुस् । गुड्न त गुड्ला तर कति गुड्ला, त्यो समयले जवाफ दिनेछ ।

विधेयक पास भयो रे ? उड्डयन क्षेत्रमा केकस्ता परिवर्तन देखा पर्लान् त ?

यसको देखिने जवाफ कसैसँग छैन । किनभने यो हामी कहाँ पनि अहिलेसम्म भएकै छैन । तर यो क्षेत्रमा केही काम गरेका अनुभवीहरूले चाहिँ यसो भन्दा रहेछन्- सङ्गठन टुक्‌र्याउँदा यसको खर्च बढ्न जान्छ । कोभिड, निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध विमानस्थल, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लगायतले आम्दानी कम र आर्थिक अवस्था ऋणात्मक भएको बखत नै खर्च बढाउने एजेन्डा किन आयो ? यो आफैमा रहस्यमय छ । टुक्रियो रे मानौ, घाटामा रहेका अधिकांश विमानस्थल सञ्चालन सुनिश्चितता कसले गर्छ ? राज्यले अनुदान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना अवश्य नै हुन्छ । हुँदा खाँदाको नाफामा गैरहेको सङ्गठन उल्टै राज्यले अनुदान दिनुपर्ने अवस्था किन ल्याउने ? राज्यले अनुदान नदिने कल्पना गरौँ, त्यो भनेको राज्यले अब जहाज, यात्रुबाट महँगो शुल्क उठाउनुपर्छ । यो भनेको राज्यले हवाई यातायातलाई एक सहज र पहुँचयोग्य बनाउन चुक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । के हामीले चाहेको लोक कल्याणकारी राज्यका विशेषता यिनै हुनेछन् ? उत्तर एकदमै गह्रुँगो छ ।