नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरूलाई समेत अनुरोध गरेका हुन् ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रमपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन यही २५ गते बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सबै अदालतहरूमा २ घण्टा इजलास नबस्ने घोषणा गरे । उनले बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म काठमाडौँ उपत्यका भित्रको उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरणमा इजलास नबस्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले आह्वान गरे अनुसार सो इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरू, अदालतका कर्मचारीहरूलाई पनि आग्रह गरे । उन प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूखुसी पेशी तोक्ने काम गरेका छन् । न न्यायाधीशको विश्वास जित्न सकेका छन् । न बारको विश्वास लिन सकेका छन् । उनले आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि मिडियामा गएर मेरो फैसला ठिक छ । मैले संवैधानिक परिषद्मा लाप्चे लगाउन गएको होइन । मैले भाग लिनकै लागि गएको हो भन्ने कुरा जो गर्नु भएको छ । त्यसले न्याय पालिकालाई ठिक ठाउँमा राखेको छैन । यो बिचौलियालाई तोड्नका लागि बिचौलियाका जड, बिचौलियाका नाइके चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउनका लागि तपाईं सेवाग्राहीहरूको पनि हामीलाई साथ चाहिएको छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्न नेपाल बारलाई सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनले अहिलेको प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डा दिएकाले उनीहरुविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि बारले अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘पहिलो प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा । तर यो प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक भागबण्डा दिने काम कसले ग¥यो भन्दा खेरी अहिलेको सरकारले, यसका प्रधानमन्त्रीले र अहिलेको गठबन्धनले । यदि अहिलेको गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई स्पेस दिँदैन थियो भने प्रधानन्यायाधीशले स्पेस माग्न सक्दैन थिए । त्यसैको यसको सबैभन्दा ठुलो दोषी कोही छ भने शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धन हो । त्यसैले बारले, हामी सम्पूर्ण नागरिकले यो गठबन्धनको विरुद्धमा, शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्दछ ।’

कानुन व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई न्यायालय बचाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग लगाउन सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायालय डुब्न लागेको बेला टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम नगर्न सचेत गराउँदै सांसद र सरकारलाई संसद्मा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘संसद्का सांसदज्यूहरू, अहिले टुलुटुलु हेरेर बस्नु भएको छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिका ढल्यो भने तपाईहरुको हतिया भुत्ते हुन्छ । तपाईंको हतियार चलाउनुस् महाअभियोग संसद्मा लैजानुहोस् । केवल बारले न्यायालयको समग्र सुधारको कुरा गरिराखेको छ । नभए लोकतन्त्र, गणतन्त्र गुम्न जानेछ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।