मङ्गलबार, १८ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

न्यायपरिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज हुनुपर्छ : बार अध्यक्ष घिमिरे

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।   मंगलबार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले गरेको सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार...