काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले गरेको सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार...