इन्टरनेट कम्पनीले शुल्कमा युद्ध छेडेपछि प्राधिकरणको चासो
बजारमा सीजी नेट र फाइबर नेटको प्रवेशसँगै इन्टरनेट कम्पनी ‘प्राइस वार’मा उत्रिएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले चासो देखाएको छ । कम्पनीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्न थालेपछि प्राधिकरणले चासो देखाएको हो ।
एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ, ‘सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीसँग लिने शुल्क/महसुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ ।’ दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमति पत्रको शर्त बमोजिम कम्पनीहरूले महसुल तय गर्दा प्राधिकरणसँग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, यसो नगरेपछि प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै कम्पनीहरूको आफूखुसी मूल्य निर्धारण प्रति चासो देखाएको हो ।
इन्टरनेट बजारमा चौधरी समूह र डिसहोमको प्रवेशसँगै प्राइस वार सुरु भएको छ । यी दुई समूहले सञ्चालन गरेको सीजी नेट र फाइबरनेटले प्रचलित मूल्यभन्दा सस्तोमा इन्टरनेट दिन थालेपछि आफ्ना ग्राहक होल्ड गर्न वर्ल्ड लिंक र भायानेट तथा सुविसुले इन्टरनेटको मासिक शुल्क घटाउन थालेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विभेदरहित समाज नै समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार हो: उपराष्ट्रपति
-
बिहीबार यस्ताे छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
-
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना
-
वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवन शिलान्यास
-
समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द
-
बालश्रम रोकथामका लागि ठमेलका स्पा र मसाज सेन्टरमा अनुगमन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण