इन्टरनेट कम्पनीले शुल्कमा युद्ध छेडेपछि प्राधिकरणको चासो
बजारमा सीजी नेट र फाइबर नेटको प्रवेशसँगै इन्टरनेट कम्पनी ‘प्राइस वार’मा उत्रिएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले चासो देखाएको छ । कम्पनीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्न थालेपछि प्राधिकरणले चासो देखाएको हो ।
एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ, ‘सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीसँग लिने शुल्क/महसुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ ।’ दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमति पत्रको शर्त बमोजिम कम्पनीहरूले महसुल तय गर्दा प्राधिकरणसँग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, यसो नगरेपछि प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै कम्पनीहरूको आफूखुसी मूल्य निर्धारण प्रति चासो देखाएको हो ।
इन्टरनेट बजारमा चौधरी समूह र डिसहोमको प्रवेशसँगै प्राइस वार सुरु भएको छ । यी दुई समूहले सञ्चालन गरेको सीजी नेट र फाइबरनेटले प्रचलित मूल्यभन्दा सस्तोमा इन्टरनेट दिन थालेपछि आफ्ना ग्राहक होल्ड गर्न वर्ल्ड लिंक र भायानेट तथा सुविसुले इन्टरनेटको मासिक शुल्क घटाउन थालेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
'गाजामा अमेरिकी हतियार प्रयोग गरेर इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तोडेको हुनसक्छ'
-
युक्रेनको दाबी : सीमा पार गर्ने रुसको प्रयास विफल पारियो
-
कांग्रेस बैठकको निष्कर्ष– ‘सरकार र सभामुखको मिलेमतोमा रविलाई संसद्मा बोल्न दिइएन’
-
गर्मीमा युरिक एसिडका रोगीले कुन फलफूल खाने ?
-
मैथिली भाषाका चलचित्र न्यून
-
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयबाट १९ हजारले लिए उपचार सेवा