स्थानीय तहमा एमालेको वर्चश्व छ। प्रदेश र संघीय सरकारमा भने अरू नै दल छन्। उनीहरू एमालेलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट पनि एमालेलाई हटाएर अरू जनप्रतिनिधि ल्याउनु सत्तारुढ गठबन्धनको हितमा हुन्छ। तर, अहिले भएकै जनप्रतिनिधिको म्याद थपेर किन निर्वाचन धकेल्न लागिपरेका छन् गठबन्धनका नेता ?

पहिलो त यसअघि सुरुमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा त्यसले संघीय निर्वाचनलाई प्रभावित पारेकै थियो। अहिले पनि त्यस्तै होला भन्ने बुझाइ सत्तारुढ नेताहरूमा देखिन्छ। संघीयतामा सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको स्थानीय तहको निर्वाचन टारेर संघीयतामाथि खेलवाड गर्न खोजिएको बताउँछन् स्थानीय शासनविद् डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल। ‘संविधानको मर्ममा खेलवाड गरियो। राजनीतिक दलहरू संविधानको मनसायप्रति प्रतिबद्ध देखिएनन्’, डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘संघीयता र संविधानलाई बलियो बनाउनभन्दा पनि कमजोर बनाउन लागिरहेका छन्। ऐन संशोधन गरेर, अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन सार्नेमा गठबन्धन लागेको छ।’ 

तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका भुर्तेल समयमा निर्वाचन नभए जनताका आधारभूत सेवा प्रभावित हुने बताउँछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि सार्वजनिक सेवा पूर्ण ठप्प हुने उनको भनाइ छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।