सर्वोच्च अदालतले विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको हो । अदालतले आज (आइतबार) अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पुस ८ गते पुनरावेदन अदालत इलामका पूर्वन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेल संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्दै आयोगका सबै पदाधिकारीको कार्यक्षमता मूल्यांकन गराएकी थिइन् । छानबिन समितिले फागुनमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सुझाएको थियो । सोही सुझावबमोजिम ऊर्जामन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‌बाट आयोग पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने निर्णय गराएकी थिइन्‌ ।

मन्त्रिपरिषद्‌ले बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएपछि आयोग अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यद्वय भागीरथी भट्टराई ज्ञवाली र कलवारले सर्वोच्च अदालतमा फरक-फरक रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकमध्ये कलवारका हकमा सर्वोच्चले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पदाधिकारी हटाएपछि रिक्त आयोगमा पदपूर्ति गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले फागुन २३ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो । विद्युत् नियमन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यका लागि अध्यक्ष, तीन सदस्य (एक महिलासहित) पदपूर्ति गर्न १५ दिन समयावधि तोकेर आवेदन मागेको हो । आवेदन दिने म्याद अझै बाँकी छ ।​

 

विद्युत् नियमन आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान