अहिले मुलुक संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको संघारमा छ । आगामी कार्तिक/मंसिर वा फागुनसम्ममा प्रदेश र संघको निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको यो प्रदेश र संघको दोस्रो निर्वाचन हो ।

एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई तीन तहको संघीय स्वरुपमा पुनर्संरचना गरेपछि भएको ऐतिहासिक निर्वाचनबाट राज्यका तीन वटै तहमा जनप्रतिनिधिको शासन स्थापित भयो । त्यसयता जनप्रतिनिधिले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् र नयाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । अब प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिको पनि आगामी मंसिरबाट ५ वर्षे समयावधि सकिँदैछ । यो बीचमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमा भएका विभिन्न राजनीतिक उतारचढावले कार्य सम्पादनमा ठूलो समस्या भएको कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही बताउँछन् । संघ सरकारमा भएको राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेशमा पनि परेकोले कतिपय कुरामा व्यवधान उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक गत असार १२ गते यता बस्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको १८ औं बैठक अवरोध गरेयता प्रदेश सभा बैठक सुचारु हुन नसकेको हो । बजेटको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान बिष्टले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै एमालेले बैठक सञ्चालन हुन दिएको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदीय काम कारबाहीमा पनि समस्या हुने गरेको अनुभव आफूसँग रहेको सभामुख शाहीले बताए । उनले पहिलो पटक देश संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि विभिन्न संयन्त्र निर्माण गरेर जानुपर्ने हुँदा आएका कठिनाइलाई सामना गरेर अघि बढेको प्रस्ट पारे ।

संघीयतामा संस्थागत अनुभवको कमीका कारण पनि कतिपय नयाँ किसिमका परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा  कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

कर्णाली प्रदेशको पहिलो सभामुख भएर भूमिका निर्वाह गर्दा कस्तो अनुभव रह्यो ?

खासगरी व्यवस्था परिवर्तनपछि हामीले जे जिम्मेवारी पायौँ, यो जिम्मेवारी भनेको हाम्रा लागि अथवा हाम्रो शासन प्रणालीकै लागि एउटा नयाँ जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारीलाई हामीले निर्वाह गर्दा, निर्वाह गर्ने प्रक्रियामा हामीसँग विशिष्टखालका अनुभव छन् । किनभने हामीसँग संस्थागत कुनै त्यस्तो अनुभव नभएको सन्दर्भमा काम गर्दा हामीले संघीय संसदमा काम गरेका व्यक्तित्वहरु, संघीय संसदलाई सहयोग गरेका सहयोगी संस्थाहरु, व्यक्तिहरु, सबैको सहयोगले हाम्रो प्रदेशसभालाई अगाडि बढायौँ । शून्य अवस्थाबाट अहिले संस्थागत स्वरुपमा यो प्रदेशसभालाई ल्याउँदा विशिष्ट, मिश्रित खालका अनुभवहरु छन् ।

प्रदेशसभा होस् अथवा संघीय संसदकै कुरा होस्, हरेकपटक संसदभित्रको पारदर्शिताको कुराहरु पटक–पटक परिचर्चा हुने गरेका छन्, यहाँले प्रदेशसभालाई पारदर्शी बनाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ?

हामीले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकदेखि यसलाई पारदर्शी बनाउने कोसिस निरन्तर गरेका छौँ । हामीले पारदर्शी बनाउने प्रक्रियामा सुरुदेखि लाइभ प्रसारण ग¥यौं । वेबसाइट हामीले निर्माण गरेका छौं । त्यो मार्फत हाम्रा सबै गतिविधि वेबसाइटमा अपडेट गर्छौं । हाम्रो आफ्नै युट्युव च्यानल छ । त्यसमार्फत हामी लाइभ गर्छौं । प्रदेशसभा स्थापनाको सन्दर्भ पारेर हाम्रा गतिविधिहरूका विषयमा नागरिक तहसँग अन्तरक्रिया गर्छौं । हामीले धेरै सन्दर्भमा हाम्रा गतिविधिलाई जनस्तरमा लैजाने प्रयास गरेका छौं । हामीले विभिन्न कार्यक्रम जनतासँग सभामुखदेखि लिएर जनतासँग प्रदेश सभा लगायतका थुप्रै कार्यक्रम जनस्तरसम्म लैजाने, पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नै गरेका छौं ।

त्यसो भएर पारदर्शी बनाउने कुरामा अलि हामी समवेदनशील छौं । अझ बढी गतिविधिहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । यो एउटा प्रतिनिधित्वको प्रणाली भएको हुनाले आफ्ना प्रतिनिधिहरूका गतिविधिहरुलाई जनताले प्रष्टसँग नियाल्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यसो भएर त्यसमा हामी समवेदनशील छौं ।

नयाँ संरचनाको पहिलो जगमा नेतृत्व गर्दैगर्दा के–कस्ता चुनौती आए ? नीतिगत रुपमा, व्यवस्थापकीय रुपमा र सदन सञ्चालन गर्ने सवालमा के–के चुनौती खेप्नुप¥यो ?

निश्चय पनि संस्थागत अनुभव नहुँदा हामीले नयाँ–नयाँ खालका परिस्थितिको सामना गर्नुप¥यो । कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन गर्दा सुरुदेखि, जब हामी यो सभाको नेतृत्वमा आयौँ, त्यो बेलादेखि हामीले बडो संयमता अपनाएर, सजगता अपनाएर प्रदेशसभाका काम, कारबाहीहरू गर्दै आइरहेका छौं । हामीले कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा पहिले, कुनै पनि कारबाही गर्नुभन्दा पहिले त्यसको बहुआयामिक असरहरूलाई आकलन गरेर निर्णय गर्छौं । हाम्रा परम्पराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा, राष्ट्रिय परम्परा, संसदीय व्यवस्थालाई अगाडि बढ्ने क्रममा स्थापित भएका परम्पराका विषयमा जानकारी लिएर निर्णय गर्दै आएका छौं । त्यसो हुँदा हामीले धेरै ठूलो समस्या झेल्नुपरेको छैन ।

सत्ता समीकरणको विषयमा भएको उतारचढावका कारण कर्णाली प्रदेश केन्द्रीय राजधानीको राजनीति जसरी नै चर्चामा रह्यो, राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा रह्यो, यसले तपाईलाई सदन सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पारेन ?

एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भयो । व्यावहारिक र संवैधानिक दुवै रुपमा एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी गुज्रियौँ त्यो बेला । विश्वमै संसदीय व्यवस्था जहाँ–जहाँ अवलम्वन गरिएको छ, संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमै दुर्लभ लाग्ने खालका घटना हाम्रो प्रदेशसभामा भए । त्यसरी सत्ता राजनीतिको खेलमा केही माननीयले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर आफ्नो दलभन्दा फरक दललाई सघाएको र त्यसबाट उत्पन्न भएको संवैधानिक परिस्थिति झेल्यौँ । संवैधानिक परिस्थिति भन्नाले एउटा दलबाट निर्वाचित भएको छ, त्यो दलको सदस्य छ तर त्यो दलको अनुमति बिना अर्को कुनै दलको नेतृत्वको सरकारमा बसेको छ । मन्त्रीको हैसियतले त्यहाँ उपस्थित हुने अवस्था छ । जुन दलबाट उहाँहरु जानुभएको हो सम्बन्धित दलले अवरोध, बिरोध गरेको अवस्था छ । प्रश्न गरेको अवस्था छ । हाम्रा अनुमति बिना हाम्रा सांसदलाई लिएर सरकारमा राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर प्रश्न गरेको अवस्था छ । यो अवस्था हाम्रा लागि साह्रै समवेदनशील रह्यो । यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीले निकै सजगता, संयमता, बुद्धिमता अवलम्वन गर्नुप¥यो । हामीले सजिलैसँगले त्यो अवस्थालाई पार ग¥यौं ।

सत्ता समीकरणका कारण भएको राजनीतिक समस्याको समाधान त निकाल्नुभयो, प्रदेशसभामा देखिएका विभिन्न समस्या निरुपण गर्दा केलाई आधार मान्नुभयो ? अथवा कसरी निरुपण गर्नुभयो ?

हामीले त्यो अवस्थामा दलहरूसँग, सम्बन्धित पात्रहरूसँग व्यवहार गर्दा संविधानलाई मुख्य आधार बनायौं । संसदीय मान्यतालाई प्रमुख आधार बनायौं । परम्परालाई प्रमुख आधार बनायौं । अदालतका फैसलाहरूलाई पनि आधार बनायौं । अदालतले जो निर्णय दिएको थियो त्यसैलाई पनि आधार मानेर हामीले त्यस अनुरुपको व्यवहार ग¥यौं ।

सभामुख पदमा रहिरहेका बेला यहाँले नेकपा(एमाले)को विधान अधिवेशन र महाधिवेशन सहभागी हुनुभएको विषयलाई लिएर पदीय भूमिकाका बारेमा आलोचना, टिकाटिप्पणी भयो, तपाई कुन हिसावले सहभागी हुनुभएको थियो ती दुईवटा कार्यक्रममा ?

पहिलो कुरा त म नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन र नेतृत्व छनोट गर्ने महाधिवेशन दुई वटैमा सहभागी भएको भन्नेकुरा गलत कुरा हो । म सहभागी भएको होइन । मात्र के हो भन्दा म नेकपा एमालेका विधान महाधिवेशन भइराखेको समयमा काठमाडौंमै थिएँ । त्यहाँ देशभरबाट एमालेका नेता, कार्यकर्ताहरु आइरहनुभएको थियो । कुनै नेतासँग मेरो व्यक्तिगत काम थियो । उहाँले महाधिवेशन स्थलमा भेटौँ भनेको हुनाले महाधिवेशन स्थलमा गएको हो । त्यसमा सहभागी भएर सहभागिता जनाएको भन्नेकुरा गलत हो । चितवनमा म गएको छैन ।

प्रदेशको औचित्य सकियो, प्रदेशसभा विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आएका छन्, यहाँले प्रदेश सरकार यसरी नै सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ अथवा केही नीतिगत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ?

जुन व्यवस्था हामीले स्थापना ग¥यौं । धेरै लामो समयको संघर्षपछि आम नेपाली जनसमुदायको सहभागितामा, योगदानमा प्राप्त भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रारम्भिक प्रक्रियामा छौं । कार्यान्वयनको प्रारम्भिक प्रक्रियामै यो व्यवस्थाले हाम्रा समस्याहरु समाधान गर्नसक्ने अवस्था देखाएन, यो व्यवस्थाले प्रभावकारी प्रतिफल प्रदान गरेन भन्नेखालका तर्क आम जनसमुदायमा छ । उहाँहरुले गरिरहनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

केही शक्तिकेन्द्रहरु जसलाई यो व्यवस्थाले किनारा लगाएको छ । जसलाई यो व्यवस्थाले उहाँहरुको स्वार्थ पूरा गर्दैन । त्यस्ता शक्तिकेन्द्रबाट प्रायोजित प्रश्नहरु हुन् यी जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने जनताले यो व्यवस्थासँग धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा बिरोध पनि गरेका छन् । जोसँग अपेक्षा हुन्छ, त्यो अपेक्षा पूरा नभएपछि बिरोध गर्ने हो । प्रदेश सरकारसँग जनताको धेरै ठूलो अपेक्षा छ । प्रदेश सरकारहरुले कतिपय सन्दर्भमा शक्ति संघर्षदेखि लिएर सुविधाभोगका विषयमा केही आलोचना गर्न सकिने ठाउँ छन् तर मुलरुपमा, आजसम्मको इतिहासमा प्रदेश सरकारले सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ । प्रतिफल दिएको छ । जनस्तरमा विकासको गतिलाई अलि तीव्र बनाउने प्रक्रियामा यसको योगदान छ भन्ने म ठान्दछु । यो व्यवस्थाले काम गरेन भन्ने तर्क जनतामा छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।