तस्बिरमा हेर्नुहोस् सिंहदरबारको बिजोग

हरेक पाँच वर्षमा सिंहदरबार पस्ने पात्र फेरिरहेका छन् तर अवस्था उही छ । बाहिर चिटिक्क सिंगारिए पनि सिंहदरबार भित्रका दृश्यहरू फेरिन सकेका छैनन् । न काम गर्ने शैली फेरिएको छ, न त त्यसको इतिहास बचाउन कसैको ध्यान पुगेको नै छ । वि.सं.२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि भत्किएका संरचनाहरूको अझै पुनःनिर्माण राम्रोसँग सकिएको छैन ।
नेपालको इतिहास झल्काउने राजा महाराजाको फोटो, सालिक, मूर्तिहरू फालिएको अवस्थामा छन् । केही ठाउँमा पानी चुहिएर अवस्था बेहाल छ । गृह मन्त्रालयले यसको संरक्षण दायित्व लिएको छ भने सिंहदरबारलाई सफा राख्ने काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ । सिंहदरबार पुनर्निर्माण आयोजनाले यहाँ भवन बनाउने काम गर्छ । तर आश्चर्य यी तीन निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा पुनःनिर्माणले गति लिन सकेको छैन । सिंहदरबार भित्र जो कोही सर्वसाधारण जनता पस्न पाउँदैन । पावर र पास बिना सिंहदरबार छिर्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । अधिकांश सर्वसाधारण जनताले सिंहदरबार कस्तो छ भन्नेकुरा पत्तै पाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यालय रहेको ठाउँ आम सर्वसाधारणको नजरमा सुविधा सम्पन्न र नमुना होला भन्ने लाग्छ नै । तर सोचजस्तो छैन सिंहदरबार । त्यहाँ भित्रका दृश्यहरू अव्यवस्थित छन् । सडकको नजिक खाल्डो, फोहोरको थुप्रो, पोखरीहरूमा पोहोर, कुकुरका हुल जताततै देख्न सकिन्छ । नयाँ, पुराना सवारीसाधन त्यत्तिकै बेवारिसे फालिएको छ, कार्यालय वरपर झाडीले ढाकेको छ तर सफा गर्न कोही अघि सर्दैनन् । मन नै कटक्क खाने नयाँ र पुराना बहुमूल्य सवारीसाधनहरू त्यत्तिकै मिल्काइएको छ । यो बहुमूल्य सम्पदा जोगाउने एजेण्डा कोहीसँग छैन । सडक सम्याउने, बढार्नेमा केन्द्रित सरोकारवालाहरू सिंहदरबारको मुटु जोगाउने एजेन्डामा बेखबर छन् । यसतर्फ कसैको ध्यान नजाने हो भने इतिहासको एउटा पाटो समाप्त हुनबाट कसैले रोक्नेछैन । आजको फोटो फिचरमा न्युज एजेन्सी नेपालका फोटो पत्रकारले कैद गरेका यी दृश्यहरू :
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारत नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा छैन : डा. बाबुराम भट्टराई
-
विराटनगरमा एक बालकको मृत्यु
-
झुटा अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गर्ने शिक्षकमाथि भ्रष्टचार मुद्दा दायर
-
राजदूत शनिल नेपालद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत
-
नयाँ गन्तव्यको प्रचारका लागि युवा पुस्तालाई जोड्दै पर्यटन बोर्ड
-
विश्व मानवअधिकार अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक : मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक