काठमाडौँ– राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रूपमा सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । काम अघि बढ्न नसकेपछि विकास समिति विघटन गरेर आफूलाई बिदा दिन बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले माग गरेका छन् । कसले लगानी गर्ने टुंगो छैन आयोजना कसले, कसरी बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म आर्थिक जोहो यकिन नभएको देवकोटाले बताए । ‘नेपाल सरकार, दातृनिकायको सफ्ट लोन र जनताका लगानीमा बनाउने भन्ने कुरा त छ तर यकिन भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘कुन मोडालिटीमा गर्ने भनेर राय माग्यो जवाफ आउँदैन ।’ जनताको जग्गा रोक्नु अनावश्यक आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका तीन हजार पाँच सय ६० घरधुरीका २० हजार दुई सय ६० जना पूर्ण र चार हजार पाँच सय ५७ घरधुरीका २५ हजार तीन सय ५१ जना आंशिक रूपमा विस्थापित हुनेछन् । गोरखाका १४ र धादिङका १३ गरी २७ गाविसको ५८ हजार रोपनी क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ । जनताले यथाशीघ्र योजना सम्पन्न गर्न माग गरे पनि अहिलेसम्म सरकारले मुआब्जाका लागि काम थालेको छैन । ‘यथाशीघ्र एकमुष्ट मुआब्जा दिएर सरकारले आयोजना छिटो सम्पन्न गरोस् भन्ने स्थानीयको चाहना छ,’ देवकोटाले भने, ‘तर, लामो समयदेखि स्थानीयको जग्गा रोक्का छ, पुनर्वास र पुनस्र्थापनाका लागि विज्ञ, विशेषज्ञ नभएकाले काम थाती छ ।’ उनका अनुसार आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना नीति मस्यौदा पठाएको दुई वर्ष बितिसके पनि अहिलेसम्म रोकिएको रोकियै छ । यसो गरे बन्न सक्छ देवकोटाले आयोजना सम्पन्न गर्न तत्काल गर्नुपर्ने केही कामको फेहरिस्त समितिमार्फत पेस गरेका छन् । ‘पहिलो कुरा त राजनीतिक दलबाट आयोजनाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘करिब ४६ अर्ब बजेटको सुनिश्चितता, आयोजनाको ‘मोडालिटी’ तय र भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी बसोबास नीतिगत व्यवस्था आगामी असार १५ गतेभित्र हुनुपर्छ ।’ कसले रोकेको छ, छानबिन हुनुपर्छ : सांसद राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी कसका कारण ढिलाइ भएको हो भन्ने विषयमा खोजबिन गर्नुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् । बृहत् परियोजना अध्ययन (डीपीआर) तयार भएर कार्यान्वयन चरणमा गइसक्दा पनि आयोजना सुरु नभएकाले सांसदहरूले यस विषयमा खोजबिन हुनुपर्ने बताए । ‘दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि आयोजना कार्यान्वयन अवस्था यस्तो छ,’ सांसद अमृतकुमार बोहोराले भने, ‘षड्यन्त्र र चलखेल कहाँबाट भइरहेको छ, पहिचान गर्न जरुरी छ ।’ गत जेठ ३ गते भएको आयोजनास्थल अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरेर फर्केका सांसदले बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय संकल्प र प्राथमिकतासाथ अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए । उनीहरूले आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण नापीलगायतका कार्यका लागि तत्काल आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयमा माग गरेकाले तत्काल कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘अविलम्ब आवश्यक विज्ञ तथा विशेषज्ञ र कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सांंसद राजेन्द्र पाण्डेले भने । पाण्डेले बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रभित्रका भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि अविलम्ब पुनर्निर्माण प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र आयोजना विकास समितिको समन्वयमा टुंग्याउनुपर्ने, आगामी बजेटमा मुआब्जाका लागि अंकित रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट वातावरण मन्त्रालयले तुरुन्तै टुग्याउनुपर्ने बताए ।