काठमाडौं– नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केहि नयाँ कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि मूलतः परम्पराकै निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा बजेटबारे चार बुँदे टिप्पणी गर्दै भट्टराईले बजेट केहि पार्टीलाई लाभ पुग्ने खालको भएपनि समग्र देशको आर्थिक विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘संविधानसभाबाट संविधान निर्माण पछि आर्थिक क्रान्तिको प्रस्थानविन्दू बन्नु पर्ने बजेटले केही नयाँ कुरा गर्न खोजे पनि यो मूलतस् परम्पराकै निरन्तरतामा छ’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘बजेटले अमुक पार्टीलाई केही लाभ दिन सक्छ । तर समग्र देशको तीव्र आर्थिक विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्दैन।’

बजेटको समग्र संरचनामा ६० प्रतिशत साधारण खर्च हुनु र ३० प्रतिशत मात्र विकास खर्च र वाँकी १० प्रतिशत ऋणभुक्तानीमा खर्च हुनुले यसबाट आर्थिक क्रान्तिको अपेक्षा गर्न नसकिने भट्टराईले बताएका छन् ।

वृद्धि र वितरणवीच सन्तुलन मिलाउनु नै वजेट निर्माणको मुख्य चुनौति हो भन्दै भट्टराईले अगाडि भनेका छन्, ‘ दलीय र तत्कालीन चुनावी स्वार्थले वितरणमुखी बजेट माग्छस तर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितले तीब्र वृद्धिमुखी बजेट माग्छ । यो बर्षको वजेट पनि यही द्विविधामा फसेको छ। अब दलीय राजनीतिक जोखिम उठाएर र स्टेट्सम्यान स्पिरिट देखएर केही बर्ष तीव्र वृद्धिमुखी र दीर्घकालीन आर्थिक आधार निर्माण गर्ने नीति अवलम्वन गर्न सक्ने दूरदृष्टियुक्त र साहसिक राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो छ। विद्यमान पुराना राजनीतिक शक्तिहरूबाट त्यो अपेक्षा गर्नु शायद आशा गर्नेकै मूर्खता हुन्छ ।’

 नयाँ बजेटबारे भट्टराईको  टिप्पणी: १. संविधानसभाबाट संविधान निर्माण पछि आर्थिक क्रान्तिको प्रस्थानविन्दू बन्नु पर्ने बजेटले केही नयाँ कुरा गर्न खोजे पनि यो मूलत: परम्पराकै निरन्तरतामा छ! अर्थात् केही पपुलिष्ट केही विकासमुखीको खिचडी! शायद यो अस्थीर संसदीय राजनीतिको वाध्यता हो। यसले अमुक पार्टीलाई केही लाभ दिन सक्छ तर समग्र देशको तीव्र अार्थिक विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्दैन।

२. बजेटको समग्र संरचनामा ६०% साधारण खर्च हुनु र ३०% मात्र विकास खर्च र वाँकी १०% ऋणभुक्तानीमा खर्च हुनुले यो बजेट परम्पराकै निरन्तरतामा छ र यसले आर्थिक क्रान्तिको उडान भर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ।

३. वृद्धि ( Growth ) र वितरण ( Distribution ) वीच सन्तुलन मिलाउनु नै अहिलेको नेपालको वजेट निर्माणको मुख्य चुनौति हो। दलीय र तत्कालीन चुनावी स्वार्थले वितरणमुखी बजेट माग्छ; तर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितले तीब्र वृद्धिमुखी बजेट माग्छ! यो बर्षको वजेट पनि यही द्विविधामा फसेको छ। अब दलीय राजनीतिक जोखिम उठाएर र स्टेट्सम्यान स्पिरिट देखएर केही बर्ष तीव्र वृद्धिमुखी र दीर्घकालीन आर्थिक आधार निर्माण गर्ने नीति अवलम्वन गर्न सक्ने दूरदृष्टियुक्त र साहसिक राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो छ। विद्यमान पुराना राजनीतिक शक्तिहरूबाट त्यो अपेक्षा गर्नु शायद आशा गर्नेकै मूर्खता हुन्छ!

४. बजेटको रौंचिरा वहस विज्ञहरूबाट हुने नै छ! आखिर हामी नेपाली पनि अमर्त्य सेनको शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा कम "Argumentative " ( झगडालु ) छैनौं। विज्ञेषु किम् अधिकम्!