काठमाडौँ– नेपाली काँग्रेसले ‘आर्थिक अनुशासन तोडेर ल्याइएको’ आव २०७३–७४ बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बिहान बसेको काँग्रेस संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकले बजेटमा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत एवम् संरचनागत व्यवस्था नभएकाले कोरा कल्पनामा सीमित हुने ठहर गरेको छ । छलफलमा नेताहरु विमलेन्द्र निधि, डा रामशरण महत, महेश आचार्य, डा मीनेन्द्र रिजाल, डा प्रकाशशरण महत, भरतबहादुर खड्का लगायतले बजेटले मुद्रास्फीति बढाई अर्थतन्त्रलाई डाँवाडोल बनाउने बताए । बैठकपछि सञ्चाकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता डा प्रकाशशरणले ‘आकार ठूलो भएको वितरणमुखी बजेटले उल्लेख गरे अनुसारको स्रोत जुटाउन नसक्ने भएकाले’ बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती आउने बताए । कर्मचारीको तलब वृद्धि र सांसदको कोठा भाडा वृद्धिलगायत विषय राम्रै भए पनि यसले साधारण खर्च बढाउने एवम् महँगी बढ्ने नेताको भनाइ थियो । ‘बजेटमा महँगी नियन्त्रण र उत्पादकत्व बढाउने ठोस आधार नभएकाले’ चुनावमुखी, पार्टीगत नारा एवम् सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेटमा कार्यक्रम ल्याइएको उनीहरुले बताए ।

चालु आवमा पूर्वाधार र पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट अहिलेसम्म २० प्रतिशत पनि खर्च नभएकाले पनि आगामी आवको महत्वाकाङ्क्षी बजेट कार्यान्वयन नहुने धारणा बैठकमा नेताहरुले राखेको नेता रमेश लेखकले बताए । “आर्थिक वृद्धि खस्कँदो भएका बेला बजेटको आकार बढेकाले स्रोत जुटाउन गाह्रो छ, यसैले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ, लोकप्रियताका लागि बजेटलाई अनावश्यक रुपमा ठूलो बनाइएको छ”–उनले भने । बजेटको आकार र प्राथमिकताको सूचना अघिल्लै दिन सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएकाले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने काँग्रेसको माग छ । पुँजीगत खर्चको क्षमता नबढाई यो बजेट कार्यान्वयन कोरा कल्पना हुने काँग्रेसको निष्कर्ष छ ।