काठमाडौँ –प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा कानुनविद्सँग छलफल गरेका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसद्मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संवैधानिक जटिलताका बारेमा संविधानविद्सँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा कानुनविद्ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई वर्तमान संवैधानिक जटिलता फुकाउन तीन सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार संविधानविद्ले प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधान २०७३ को धारा २९८ अनुसार सरकार यही संसद्बाट फेरि बन्ने नसक्ने बताउँदै संविधान संशोधन गरेर जटिलता फुकाउन सुझाव दिएका थिए ।

यसैगरी, बाधा अड्काउ धाराको प्रयोग र संसदबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरेर वा प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर  राजीनामा दिन पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको दाहालले जानकारी दिए ।

परामर्शका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविद्सँग आफू संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै को रहनेभन्दा पनि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिएको दाहालले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविद्लाई सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार बन्न सक्छ वा सक्दैन र बन्न सक्छ भने संविधानको कुन धाराअनुसार बन्न सक्छ भनेर सुझाव मागेको छलफलमा सहभागी नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महान्याधिवक्ता हरि फुयाल, नेपाल वार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रविनारायण खनाल र वारका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल, गोविन्द बन्दी, रमेश वडालसँग परामर्श गरेका थिए ।

संविधानविद्हरूसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीहरू भीम रावल, सिपी मैनाली, कमल थापा र विजयकुमार गच्छेदारसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र कानुनमन्त्री अग्नि खरेल सहभागी थिए ।