काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले स्पष्ट प्राथमिकता र निश्चित समस्याको पहिचान नगरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

बिहीबार ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै थापाले सरकारद्वारा गठित कार्यदलको प्रक्रिया, कार्यविधि र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

थापाले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा र हजारौँ नागरिकको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिका संवेदनाहरूलाई बिर्सिएर संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे। सरकारले कुन विशिष्ट समस्या समाधानका लागि संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको समग्र अन्तर्वस्तुलाई एकैपटक बहसको विषय बनाउँदा अप्रत्याशित संवैधानिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न हुनुका साथै चरम दलीय ध्रुवीकरण निम्तिने तर्क गरे। 

उनले भने, ‘नेपाल कुन राजनीतिक द्वन्द्वबाट गुज्रेर यहाँसम्म आएको हो र संविधान सभाले कसरी संविधान बनाएको हो भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।’ १७–१८ हजार मानिस मारिएको विषयलाई एक हरफमा सीमित गरिदिए पनि प्रत्येक मृतकको कथा र परिवारको संवेदना जोडिएको उनले बताए। 

ती सबै कुरालाई बिर्सिएर हठात् संविधान संशोधनमा प्रवेश गर्न खोज्नु चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘संविधान संशोधनको ढोका हचुवाका भरमा खोलिँदा यसले समाज र भूगोललाई जोडेर राख्ने मूल आधारहरू भत्काउन सक्छ।’ यसले समग्र शासन व्यवस्थालाई नै अस्थिर बनाइदिन सक्ने र सरकारले प्राथमिकता निर्धारण नगरी अघि बढ्दा यस्तो जोखिम देखिने उनको भनाइ छ।

थापाले संविधान संशोधनको मूल विषय सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनुपर्ने बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक र कानुनी संरचनामै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सुशासन र जनसेवाका विषयहरू छायामा परेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। 

विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै उनले शक्ति सन्तुलन कायम गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा योग्यता भन्दा राजनीतिक दलहरूको आग्रह र भागबन्डाको प्रभाव बढेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहन नसक्ने, प्रधानमन्त्रीसँग डराउने, प्रधानमन्त्री देख्नासाथ झस्किने व्यक्ति अख्तियारको नेतृत्वमा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।’ 

यदि अख्तियारको प्रमुख नै प्रधानमन्त्रीको प्रभाव वा दबाबबाट मुक्त हुन सकेन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे। भ्रष्टाचारलाई सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा ठुलो शत्रुको रूपमा चित्रण गर्दै उनले संरचनागत सुधार बिना सुशासनको लक्ष्य प्राप्ति नहुने बताए।

थापाले संविधानका आधारभूत विषय र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा पार्टीले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, संसदीय शासन प्रणाली र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता विषयहरू नेपाली कांग्रेसका लागि अपरिवर्तनीय रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘यी विषयलाई अझ व्यापक बनाउन सकिन्छ, विस्तार गर्न सकिन्छ, तर तिनलाई सङ्कुचित बनाउने कुनै पनि कुरा नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन।’ 

संविधानका सारभूत विषयहरूलाई सङ्कुचित नगर्ने गरी लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन, नागरिकलाई थप अधिकार सम्पन्न तुल्याउन र सुशासन एवं सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक ठाउँमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको उनले बताए। यसका लागि आवश्यक संशोधन प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्वदायी र अग्रसर भूमिका निर्वाह गर्ने उनले स्पष्ट पारे।