काठमाडौ – सविधान संशोधन विधेयकको विषयमा हिजो सर्वेच्च अदालतले गरेको निर्णयले ससंद अवरोध हट्ने र समस्याको समाधान हुने चर्चा चारैतिर सुनिएको छ । तर, नेताहरुको तर्क र विश्लेषण सुन्दा त्यो सम्भव देखिएको छैन ।

संसदले गरेको सो निर्णयलाई सत्तापक्ष, प्रतिपक्षि तथा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले आआफ्नै ढंगबाट विश्लेषण गरी निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । वास्तवमा अदालतको निर्णय कसको पक्षमा आयो ? यो विषयमा अन्यौलता कायमनै रहेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाले सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि संसदमा बहस गर्न पाइने भो भनि विश्लेषण गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षि दल एमालेले सीमांकनको विवाद व्यवस्थापिका संसदले होइन, प्रदेशसभाले टुगों लगाउने कानुनमा उल्लेख भएको हुनाले सोही विमोजिम हुने भन्दै विधेयकमा रहेको सीमांकन सम्बन्धि विधेयक बारेमा संसदमा पेस हुनै नसक्ने एमालेले विश्लेषण गरेर बसेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको आदेश अनुसार प्रदेशको सीमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेमा विधेयक आफै निष्कृय हुने प्रावधान संविधानमा छ । त्यही कुरालाई टेकेर एमालेले सीमांकनको विषय संसदमा पेस नै नहुने विश्लेषण गरेको छ ।

‘संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा अघि बढाउन नदिने गरी रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन,’ सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई टेकेर सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले आदेश आफ्नो पक्षमा आएको विश्लषण गरिरहेका छन् ।

धारा २९६ को उपधारा (४) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसूची–६ (प्रदेशको अधिकारको सूची) बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेशसभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदमा रहनेछ । त्यसरी बनेको कानुन यो संविधान बमोजिमको प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निष्कृय हुनेछ’ भनि सर्वोच्च अदालतका आदेशमा उल्लेख छ, त्यसको आधारमा सत्तारुढ दलले संशोधन विधेयकमाथि संसदमा छलफल गर्न पाइन्छ भनि दाबी गरिरहेका छन् ।

‘सीमांकनसम्बन्धि विवाद प्रदेशसभाले टुगों लगाउने सविधानमा उल्लेख रहेको कुरालाई एमालेले विश्लेषण गर्दै आदेश आफ्नो पक्षमा आएको भनिरहेको छ,’ मन्त्री नायकले भने, ‘तर, सोही आदेशमा प्रदेशसभा गठन नभएसम्म त्यसको काम व्यवस्थापिका संसदले गर्ने भन्ने पनि उल्लेख छ । तैपनि एमालेका सुवास नेम्वाङ्गलगायत जिम्मेवार नेताहरुले नै जनतामा भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन् ।’

के भन्छन्, कानुन मन्त्री ?

माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका कानुनी मन्त्री अजयशंकर नायकले भने, ‘कानुन हो त्यसलाई आआफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्ने अधिकार सबैलाई छ, यसमा मलाई केही भन्नु छैन, तर कानुनले जे भनेको छ अन्ततः त्यही हुने हो ।’

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय बारे एमालेले भ्रम फैलाई रहेको भन्दै उनले सविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नदिने गरी रोक्न दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमै सबै कुरा स्पष्ट रहेको बताए ।

‘सीमांकनसम्बन्धि विवाद प्रदेशसभाले टुगों लगाउने सविधानमा उल्लेख रहेको कुरालाई एमालेले विश्लेषण गर्दै आदेश आफ्नो पक्षमा आएको भनिरहेको छ,’ मन्त्री नायकले भने, ‘तर, सोही आदेशमा प्रदेशसभा गठन नभएसम्म त्यसको काम व्यवस्थापिका संसदले गर्ने भन्ने पनि उल्लेख छ । तैपनि एमालेका सुवास नेम्वाङ्गलगायत जिम्मेवार नेताहरुले नै जनतामा भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन् ।’

के भन्छन्, पूर्वमन्त्री अग्नी खरेल ?

पूर्व कानुन मन्त्री एवं एमालेका नेता अग्नी खरेलले पनि कानुनलाई जसले जसरी विश्लेषण गर्दा हुने तर कानुनमा जे हुन्छ त्यही मान्य हुने तर्क गरे ।

‘प्रदेशसभा गठन नभएको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदले गरेको कार्य प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निष्कृय हुनेछ भन्नुको अर्थ व्यवस्थापिका संसदबाट गरेको काम पनि प्रदेशसभाको हकमा एकवर्षपछि निस्कृय हुन्छ । त्यसैले अहिले किन गर्ने, बरु प्रदेशसभा गठन गरेर नै गरौं भन्ने हो ।’

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशको शुरुमै कोड इन कोडमा राखिएको छ कि कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेमा विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान संविधानमा रहेको देखिन आउँछ । यति स्पष्ट आदेश हुँदा हुँदै सत्तारुढ दलले आफ्नो पक्षमा आदेश आएको भन्छन् भने मलाई केही भन्नुछैन ।’

‘धारा २९६ को उपधारा (४) अनुसार प्रदेशसभा गठन नभएसम्म प्रदेशसभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदमा रहने पनि भनेर आदेशमै भनिएको छ नि’ भन्ने जिज्ञसामा उनले भने, ‘त्यस्तो होइन, प्रदेशसभा गठन गरेर सीमांकनको विवाद टुग्यांउ भनेको हो ।’

उनले भने, ‘प्रदेशसभा गठन नभएको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदले गरेको कार्य प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निष्कृय हुनेछ भन्नुको अर्थ व्यवस्थापिका संसदबाट गरेको काम पनि प्रदेशसभाको हकमा एकवर्षपछि निस्कृय हुन्छ । त्यसैले अहिले किन गर्ने, बरु प्रदेशसभा गठन गरेर नै गरौं भन्ने हो ।’

यसो भन्छन्, मधेशी मोर्चाका नेता

उता मधेशी मोर्चाका नेता एवं तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले एमालेले विधेयकमा अन्तरिम आदेश गर्न माग गरेमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिनु नै सत्तारुढ दलको पक्षमा आदेश भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘हिजोको आदेशले अब संसद सुचारु हुन्छ, एमालेले अवरोध गर्न पाइँदैन, संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुन्छ ।’

‘प्रदेशसभा गठन नै भएको छैन, भने त्यसले कसरी काम गर्छ, त्यो कुरा एमालेका नेताहरुले बुझ्नुपर्ने हो,’ भन्दै उनले प्रदेशसभा नहुँदा त्यसको काम व्यवस्थापिका संसदले नै गर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको र यसलाई अपव्याख्या गर्नुको कुनै तुक नरहेको प्रतिकृया दिए ।

अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो भन्छन–

अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोको तर्क पनि मधेशी मोर्चा तथा सत्तारुढ दलसँग मिल्दो जुल्दो छ । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको आदेशले प्रष्ट रुपमा भनेको छ कि संविधान संशोधनको अधिकार संसदको हो, त्यसको बारेमा संसदमा छलफल गर्न टुंग्याउनुस् ।’

नारायणकाजीको असन्तुष्टि

यता, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने दलहरुले सर्वोच्चको आदेशलाई आ–आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरेर नयाँ विवाद सृजना गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुमा उनले लेखेका छन्,

हाम्रो देश यति बिग्रिसकेको छ कि देश बनाउने कार्य साच्चै नै ज्यादै चुनौतिपूर्ण छ।नेपाली समाजको अधिकांश सदस्य, बौद्दिक भन्दा बौद्दिक तप्का समेत ,एउटा वा अर्को राजनैतिक पार्टी हरुको 'वकिल' मात्र मा परिणत भएका छन्। पार्टी वा पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता को त झन् कुरै भएन। आलोचनात्मक चेत सहित यथार्थ सम्मत बिचार प्रकट गर्ने,सही लाई सही र गलत लाई गलत भन्ने ब्यक्ति पाउन सिला खोज्नु पर्ने भएको छ। सबैले आफ्नो पार्टीको तत्कालिन स्वार्थ को लागि जे बोल्नु वा ब्याख्या गर्नु पर्छ त्यही गर्छन्। यो स्थिति को निम्ती मुख्य जिम्मेवार प्रमुख राजनैतिक पार्टी हरूका 'हामी' नेताहरू नै हौं। पार्टीमा लागेका (त्यसमा पनि पार्टी भित्रका सत्तासीन गुटका) बाहेक अरु कोही जातिसकै योग्य र प्रतिभावान भएपनि यो देशमा उसले कुनै ज़िम्मेवारी पाउनै नसक्ने स्थिति बनेको छ। त्यसले गर्दा नै हरेक नागरिक कुनै न कुनै पार्टीको 'वकिल' बन्ने चरम पार्टीकरण को स्थिति उत्पन्न भएको छ ,जहाँ स्वतंत्र विवेक र सत्योन्मुखता शून्य प्रायः बन्न गएको छ। यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो,संबिधान संशोधन प्रस्ताब बारेको सर्बोच्च अदालत को हिजोको फ़ैसलाको आ-आफ़नो व्याख्या। संबिधान को ब्याख्या आ-आफ़नो र सर्बोच्चको फ़ैसलाको ब्याख्या पनि आ-आफ़नो। यो स्थिति स्वार्थन्धता को कारण ले देखिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ।देश बदल्न का लागि यो प्रवृत्तिलाई पनि बदल्नु पर्छ।