काठमाडौं – संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगन वा फिर्ताको माग गर्दै नौ दलिय गठबन्धन बनाएर सडक र सदन चर्काउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि केहि नरम र लचक बन्दै आफ्नो रणनीति बदल्ने प्रयासमा लागेको छ ।

सर्वोच्चले प्रदेशसभाको सहमति बिना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न नमिल्ने आदेश दिएपछि विधेयकका बाँकी बँुदामा छलफल गर्न र अवरुद्ध संसद खोल्न एमाले लचक बनेको हो ।

यद्यपि, संसदमा आफ्नो विरोध कायमै तर स्वरुप परिवर्तन गर्ने जनाएको प्रमुख प्रतिपक्षले अब संसदमा कस्तो विरोध गर्ने भनेर सहयात्री दलहरुसँगको छलफलपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । उसले भावी रणनीति तय गर्न आजैबाट छलफल गर्ने समेत जनाएको छ ।

‘सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिए कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा नै सहयात्रीसँगको छलफल केन्द्रीत हुन्छ र अबको आन्दोलनको स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने नै मुख्य विषय बनाइन्छ’, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्राइले भने ‘एमालेले नेकपा माले, नेककिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत प्रतिपक्षी दलहरुसँग समेत छलफल गरी आन्दोलनको भावी कार्यक्रम तय गर्नेछ ।

असंवैधानिक तरिकाबाट आएको भन्दै विधेयकलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएका एमाले सहितका दलले आगामी शुक्रवारका लागि तय भएको बिरोधसभा भने नरोक्ने यसअघि नै बताइसकेका छन् । विधेयक फिर्ता लिन गरेको आग्रह सरकारले अस्वीकार गरे प्रक्रियाबाटै असफल बनाउने प्रतिपक्षीको तयारी छ । त्यसका लागि एमालेलगायतका विपक्षीले संसदको गणितीय हिसाव आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत थालेका छन् ।

माले महासचिव सीपी मैनालीका अनुसार, सरकारले विधेयक फिर्ता नलिए प्रक्रियामा सहभागी हुने र त्यो विद्येयक असफल बनाउँन विपक्षमा मतदान गर्न संसदहरुलाई निर्देशन दिनुका साथै अन्य दलका सांसदहरुलाई पनि कुरा बुझाइने छ ।

एमाले लगायतका दलहरुलाई प्रस्ताव पारित हुन नदिन राप्रपाका सांसदहरुको सहयोग अनिवार्य हुन्छ । सरकारमै रहेको राप्रापाले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आए प्रस्तावको पक्ष वा विपक्ष केमा मत दिने भन्ने खुलाएको छैन । जबकी सरकारलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन दुई तिहाई मत आवाश्यक पर्छ । त्यसका लागि पनि अहिले देखिएको समिकरणमा तटस्थ बसेको राप्रपाकै मत जरुरी हुन्छ ।