नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको झण्डै २० महिनापछि पुनर्निर्माणमा संलग्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु (एनजीओ तथा आइएनजीओ)ले भूकम्प पीडितहरुलाई ९ सय भन्दा कम घर बनाइदिएको पाइएको छ।

यो गत डिसेम्बर महिनाको अन्त्यसम्म बीबीसीलाई प्राप्त तथ्यांकको आधारमा थाहा भएको जानकारी हो।

बीबीसीले भूकम्प पीडितलाई घर बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएका विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग उनीहरुको कामको प्रगतिबारे सोधपूछ गर्दा उक्त तथ्य बाहिर आएको हो।

ती संघ संस्थाहरुले करिब २२ हजार घर बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका छन्।

हालसम्म त्यस्ता कतिपय संस्थाहरुको काम आफ्नो अपेक्षा अनुरुप नदेखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

क्षती

भूकम्पबाट करीव साढे सात लाख घरहरु क्षति भएको सरकारी आँकडा छन्।

तर विपद लगत्तैको उद्धार तथा राहत गतिविधिमा सक्रिय भएका धेरै एनजीओ तथा आइएनजीओ मध्ये २४ वटाले मात्रै भूकम्प पिडीतका घर पुनर्निर्माणमा सघाउन सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए।

त्यसरी अनुमति लिएका मध्ये केही संस्थाहरुले घर निर्माणको काम सुरु समेत गर्न सकेका छैन्।

घर बनाउन रकम पाउने लाभग्राहीको सूची प्रकाशनमा भएको ढिलासुस्ती तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नीतिगत अन्योललाई कतिपय संघ संस्थाले दोष दिएका छन्।

तर प्राधिकरणका अधिकारीहरु चाँहि खासै नितीगत समस्या नरहेको बरु एनजीओ आइएनजीओले नियमित रुपमा आफ्नो कामको प्रगति विवरण आफूलाई नबुझाएर उनीहरुका कामका बारेमा बेखबर बनाएको बताउँछन्।

गैरसरकारी संस्थाहरुले घर पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत करिव २६ अर्ब ७० करोड रुपियाँ बराबरको कार्यक्रमका लागि स्वीकृति लिएका छन्।

बीबीसीले उनीहरुसँग हालसम्म खर्च भएको रकमबारे जानकारी माग्दा केही संघ संस्थाले सम्बद्ध निकायलाई आफूले विवरण उपलब्ध गराएको भन्दै जानकारी दिन अस्वीकार गरेका थिए।