काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी विवाद राज्यका निकायबाट भइरहेको छानबिनले निरूपण हुने प्रस्ट पारेको छ ।

संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा रविको राहदानीबारे भनिएको छ, ‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ । प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकता सम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन ।’

याे पनि

रविको मुद्दामा अदालतको आदेश– नेपालमा दल खोल्ने वा उम्मेदवार हुने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्र

रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चको ठहर– विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त

रवि लामिछाने ‘अनागरिक’ नभएको संवैधानिक इजलासको जिकिर

के छ रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा ?