सुर्खेत । प्रदेशसभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानुन बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकार विषयमा छलफल गर्नु हो । तर मंसिर ४ को निर्वाचनपछि गठित कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो तीन महिना कामविहीन बितेको छ ।

राजनीतिक अन्यौलका कारण प्रदेश सरकार नै गतिविहीन बन्दा प्रदेशसभाले पनि काम नपाएको हो । केन्द्रमा नेकपा एमालेसहितको नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण र भत्किने क्रमले प्रदेश सरकारमा समेत प्रभाव परेपछि संसदीय गतिविधि लगभग ठप्प छ । १० पुसमा बनेको गठबन्धन दुई महिनामै भत्किएपछि प्रदेशमा पुनःअस्थिरता निम्तिएको छ ।

राजनीतिक अन्यौलका कारण नै सरकारले विजनेश नदिँदा संसद कामविहीन बनेको नेपाली कांग्रेसका सांसद हिक्मत विष्ट बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले पनि संसदलाई यसरी बन्धक बनाउनु राम्रो होइन भनेर कुरा उठाइरहेका छौँ, सरकारको अकर्मण्यताका कारण प्रदेशसभालाई कामविहीन बनाउने र सांसदलाई केवल भत्ता खाने कामका लागि जनताले पठाएका होइनन् । समयमा ऐन, कानुन बन्नुपर्छ भन्ने हो ।’

१८ पुसमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । सभामुख र उपसभामुख चयन बाहेक प्रदेशसभाले कुनै काम गर्न सकेन । १ माघमा सभामुख र ३ माघमा उपसभामुख चुनिएका थिए । ६ माघमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसयता प्रदेशसभाको बैठक बसेको छैन । ‘मिनी संसद’ भनिने संसदीय समिति समेत अहिलेसम्म गठन हुन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी ४ वटा संसदीय समिति छन् । ती समितिले कहिले पूर्णता पाउने हुन् भन्नेबारेमा स्वयं सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु समेत बेखबर छन् ।

प्रदेशसभा सचिज जीवराज बुढाथोकी सरकारले ‘विजनेश’ नदिँदा बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् । बैठक नबस्दा सांसदहरु फुर्सदिला बनेका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सबैजसो सांसद काठमाडौंमा छन् । ‘अब उपराष्ट्रपति चुनावपछि प्रदेशसभाले गति लिन्छ कि भन्ने हो,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘हामी सभा सञ्चालनका लागि तयार छौँ, सरकारले विजनेश दिनुप¥यो ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यायलका पूर्व डिन एवं राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल वर्तमान सरकारको कार्यशैली विगतको भन्दा भिन्न हुन नसकेको बताउँछन् । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा अस्थिरता निम्तिने हो भने सर्वसाधारणमा व्यवस्था प्रति वितृष्णा पैदा हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा ५३ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो भने झण्डै एक दर्जन विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन थिए । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएपछि ती विधेयक स्वतः निष्क्रिय भए । दोस्रो कार्यकालको सुरुमै सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलले प्रदेशसभाको गन्तव्य अन्योलमा परेको छ ।

अब ३ चैतमा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै सांसदहरु प्रदेश फर्कनेछन् । त्यसपछि पनि संसदले गति लिने अवस्था देखिँदैन । किनकि केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेश सरकारको भविष्य अन्यौलमा छ । नेकपा एमालेसहित सरकारमा गएको माओवादीले अब प्रदेशमा कांग्रेसलाई साथमा लिएर जानुपर्ने छ । यद्यपि सरकारबारे न सरकारमा रहेको एमालेले नै निर्णय गर्न सकिरहेको छ, न गठबन्धन घटक दलहरुबीच नै सरकारबारे छलफल हुन सकेको छ ।

२७ पुसमा एमाले, राप्रपासहित दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ११ माघमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका शर्माले नयाँ गठबन्धन बन्दा अब कांगे्रससँग सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने छ । नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभामा सबै भन्दा ठुलो दल हो । राप्रपाले भने मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिता लिइसकेको छ । यद्यपि एमाले भने अझै अनिर्णित छ । एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन र सरकारमा सहभागिताका सम्बन्धमा पार्टी केन्द्रको सर्कुलर कुरिरहेको छ ।

‘हामी सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने कुरा एक त प्रदेशमा माओवादीमा निर्भर रहन्छ,’ एमाले प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री विनोदकुमार शाहले भने, ‘अर्को पार्टी केन्द्रको निर्णय हो । अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नै यसबारे निर्णय हुने देखिन्छ ।’

तर केन्द्रमा जे–जस्तो भए पनि प्रदेशमा माओवादीले चाहेको खण्डमा सरकार बाहिर नजाने संकेत एमालेले गरेको छ । प्रदेश सरकारमा एमालेका ३ मन्त्री छन् ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस १४, माओवादी केन्द्र, १३, एमाले १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका १÷१ सांसद छन् । माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिले प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भने अहिलेसम्म सरकारबारे कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । उनले अहिलेसम्म गठबन्धनका दलसँग प्रदेश सरकारको विषयमा अनौपचारिक छलफल समेत नभएको बताए ।