काठमाडौं । कानुनअनुसार तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि गरी १५ हजार ४ सय ९ जनालाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिच्छा गर्ने १५ हजार ४ सय ९ जनालाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बुझाउन अनिच्छा गर्ने ती कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सम्पत्तिका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ । तर, विवरण पेस नगरी गोप्य राख्न खोज्ने हजारौं कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू अख्तियारको छानबिन घेरामा पर्न सक्ने देखिएको हो ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय सरकारमा कार्यरत विभिन्न राष्ट्रसेवक ९ हजार ७ सय ९७ जना र स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गरी ५ हजार ३ जना र प्रदेश सरकारका ५ सय ७४ जना रहेका छन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक ५ हजार १६ जना र त्यसपछि निजामती कर्मचारी २ हजार ४ सय ८४ जना रहेका छन् । त्यसपछि जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, प्रहरी, राजनीति नियुक्ति लिने तथा जनप्रतिनिधिहरू गरी ७ हजार ५ सय जनाले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सर्तकता केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

सर्तकता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव ज्ञानेन्द्रराज सुवेदीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूको सम्पत्तिका बारेमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने बताउनुभयो । ‘कानुनअनुसार तोकिएको ठाउँमा निश्चित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूको सम्पत्तिका बारेमा अख्तियारले छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सक्छ’ –केन्द्रका प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

सर्तकता केन्द्रले भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कार्यसञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम १०२ अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न माग गर्दै अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरेको हो । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।