काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन दिएको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे हो। महानगरले ‘तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैंले संरचना हटाउने र त्यसको क्षतिपूर्ति आफैंले व्यहोर्नुपर्ने’ भनि जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयहरु जानुका पोख्रेल, शुभमाया परियार (कपाली), सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उराव तथा नेपाल महिला एकता समाजले संयुक्त रुपमा चैत १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।