दाङ । कार्यालय नं. १ : भालुवाङ–बाग्दुला–भीमगिठे, चन्द्रौटा–कृष्णनगर, लमही–घोराही–तुलसीपुर फोरलेन सडक निर्माण आयोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का  लागि ४७ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

तर, हालसम्म फोरलेन सडक विस्तार आयोजनामा ५ करोड ४३ लाख ८३ हजार ३२३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ र असार महिनाभित्रमा मात्रै फोरलेन सडक निर्माण आयोजनाले विनियोजित बजेटमध्ये अझै ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाँकी छ । 

कार्यालय नं. २ : सडक डिभिजन दाङमा एक अर्ब, १८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा सडक डिभिजनले पनि ६१ करोड ६३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको गरेको छ । 

सडक डिभिजनले पनि आधा भन्दा बढी रकम खर्च गर्न बाँकी नै छ । थुप्रै योजना  निर्माणको काम अझै अलपत्र छन् । 

कार्यालय नं. ३ : सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ९२ करोड ९३ लाख १९ हजार विकास बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा भवन निर्माण आयोजनाले २८ करोड १८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । 

कार्यालय नं. ४ : प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाई आयोजना, दाङमा ३० करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षका लागि विकास बजेट रहेको छ । जसमध्ये आयोजनाले जम्मा ५ करोड ६ लाख मात्रै हालसम्म विकास बजेट खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै जनता तटबन्ध कार्यक्रममा ४५ करोड ५७ लाख ८४ हजार रुपैयाँमध्ये १२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्रै हालसम्म खर्च भएको छ । 

यी विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरू दाङको ठुला विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका उदाहरण हुन्, जसले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैनन् । 

दाङमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि संघीय सरकारले चालु तथा पुँजीगत तर्फ १४ अर्ब ४ करोड २३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

विनियोजित कुल बजेटको चालु तथा पुँजीगत गरी ७० प्रतिशत रकम हालसम्म खर्च भएको छ । जसमा चालु गत तर्फ जम्मा बजेट ९ अर्ब ६८ करोड १९ लाख ६ सय ५४ रुपैयाँमध्ये हालसम्म ७ अर्ब ९५ करोड २ लाख ७९ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ अर्थात् ८२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । 

उता पुँजीगत तर्फका ४ अर्ब ३६ करोड, ७४ लाख ६३ हजारमध्ये हालसम्म १ अर्ब ८९ करोड ८५ लाख ६५ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात् जम्मा पुँजीगत बजेटको ४३.४७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा दाङमा विकास बजेट ५० प्रतिशत रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । परम्परागत विकास शैली, वैदेशिक सहयोगको रकम फुकुुवा र विकास निर्माण आयोजनाको कामप्रतिको ढिलासुुस्तीका कारण विकास बजेट सन्तोषजनक रूपमा खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक उदयराज भण्डारीले बताए । 

उनले भने– ‘विकास आयोजना निर्माणको सिस्टम फेरिन अझै सकेको छैन । उही पुरानै असारे विकास शैलीमा आयोजना निर्माणको काम चलिरहेको छ । अनि कसरी हुन्छ खर्च ।’ 

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । तर विकास निर्माणका धेरै आयोजना अलपत्र छन् । रकम अभावका कारण नभई आयोजना निर्माणको लापरबाहीका कारण आयोजना निर्माण अलपत्र अवस्थामा छन् । 

यो वर्ष पनि दाङको करोडौँ विकास बजेट खेर जाने सम्भावना देखिन्छ । कोष नियन्त्रक भण्डारीले भने– ‘अब खर्च हुने भनेको गुणस्तरीय विकास आयोजना निर्माणका लागि होइन । हतारमा हतारमा खर्च गर्नका लागि मात्रै हो भन्ने बुझौँ ।’ 

राजनीतिक पहुँचको आडमा ठेक्का लिने र दिने सिस्टमले असारे विकासको समस्या पारेको देखिन्छ । भण्डारीका अनुसार ठेक्का लिने, काम नगर्ने, काम नगरे कारबाही नगर्ने र नपर्ने समस्या छ । यसले विकास निर्माणका आयोजनाहरू प्रभावित बनिरहेको छ । 

प्रदेश सरकारको अझ बेहाल

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दाङमा ७ अर्ब १६ करोड ५ लाख १७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म २ अर्ब ७२ करोड ३८ लाख २५ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ ७२ पैसा मात्रै खर्च भएको छ । 

यसमा चालतर्फ सरकारले २ अर्ब १ करोड ९७ लाख ४ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ९३ करोड ३९ लाख २२ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ ६८ पैसा अर्थात् जम्मा चालु गत बजेटको ४६.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै पुँजीगततर्फ प्रदेश सरकारको हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । ५ अर्ब ६ करोड ८ लाख १३ हजार २ सय ५ रुपैयाँमध्ये हालसम्म १ अर्ब ७८ करोड ९९ लाख २ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ ४ पैसा मात्रै खर्च भएको छ । 

यसरी हालसम्म आधा विकास बजेट पनि खर्च हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रगति न्यून देखिएको कोष नियन्त्रक भण्डारीले बताए । ’ असारे विकास प्रवृत्तिले बजेट समयमै खर्च नहुँदा विकास निर्माणका आयोजना लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि अलपत्र परिरहेको छन् ।