पछिल्लो एक वर्ष जति भयो, लघुवित्त र सहकारी विरुद्धको आन्दोलन विभिन्न नाम र समूहबाट भैरहेको छ । ऋण लिने, वर्षौसम्म किस्ता नतिर्ने, अनि तिर्न नपरोस् भनी संगठित रुपमा आन्दोलन गर्ने घट्नाक्रम बढेर गएको छ, पछिल्लो दिनहरुमा । 

आन्दोलनमा लाग्नेहरुको अध्ययन विश्लेषण गर्दा धेरैजसो लघुवित्तका डिफल्टर ऋणीहरु रहेका छन् । तर, अगुवाई गर्नेहरु लघुवित्तका सदस्यहरु छैनन्, अरुले नै अगुवाई गरिराखेका छन् । अगुवाई गर्नेहरुमा प्रायः गाउँ समाजमा आर्थिक रुपमा बदनाम भएका, निजका श्रीमती वा एकाघर सदस्यहरुले कर्जा लिएर धेरै लामो समयसम्म किस्ता नतिर्ने, अटेर गर्ने, समूहका अरु सदस्यहरुसँग झगडा गर्ने र त्यस्ता सदस्यहरुबाट केही रकम कलम उठाई आफूलाई ब्यक्तिगत रुपमा फाइदा लिने प्रकृतिका मानिसहरु संलग्न रहेको देखिन्छ । 

साथै कतै कर्जा मिनाहा भईहाल्छ कि भनेर लहलहैमा लागेका सोझा महिलाहरु पनि संघर्ष समितिको पछि पछि लागेको पाइन्छ ।

त्यसो त यस आन्दोलनले गर्दा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालकहरु पनि सचेत हुने मौका पाएका छन् । जसलाई यहाँ केलाउन खोजिएको छ । 

पहिलो हो, लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई आफू र आफ्नो सेवाहरुको समीक्षा र सुधार गर्ने अवसर पाएका छन् । उनीहरुले आफ्नो सेवालाई अझ पारदर्शी, सदस्यमुखी र चुस्तदुरुस्त बनाउने मौका मिलेको देखिन्छ । 

नीतिगत रुपमा कुनै पनि लघुवित्तको सेवाहरु खराव थिएनन् र हुँदैनन् पनि । तर, कार्यान्वयनको क्रममा भए गरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने एउटा राम्रो अवसर पाएका छन्, लघुवित्त संस्थाहरुले । 

समूहमा सदस्य बनाउने र कर्जा लगानीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो, त्यो स्वात्तै घटेको छ । कर्जा लगानी गर्दा कागजात राम्ररी चेकजाँच गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको पाइएको छ पछिल्लो दिनमा । कर्जा लगानी बढाउनु भन्दा इमान्दार सदस्य बनाउने र गुणस्तरीय कर्जामा जोड दिने नीति अख्तियार गरेका छन् । शाखा र सदस्य विस्तार प्रायः रोकिएको छ ।

नियमक निकायको लघुवित्त सेवाका सेवाग्राही सदस्यहरु र सेवा प्रदायक लघुवित्त संस्थाबाट हुने सक्ने र भए गरेका कमीकमजोरी सुधार गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ । यसका साथै, नीतिगत तहबाट भए गरेका कमीकमजोरीको आत्मालोचना गर्दैै त्यसमा सुधार गर्ने उपयुक्त समय आएको अनुभूति गरेको छ । 

यसैले नयाँ लघुवित्तलाई इजाजत पत्र दिने बन्द भएको छ । लघुवित्त संस्था धेरै भए भनेर मर्जर प्रक्रिया अभियानको रुपमा अगाडि बढाइएको छ । कर्जा र सदस्यको दोहोरोपना हटाउनको लागि कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने काम भएको छ । 

ऋणी सदस्यहरु कर्जाको भारमा पर्दै गएको ठहर भएबाट कर्जाको सीमा रु. १५ लाखबाट आधा घटाएर रु. ७ लाखमा झारिएको छ । धेरैवटा संस्थाबाट कर्जा लिन पाउने सुविधालाई बन्देज लगाउँदै एकजना सदस्यले केवल एकवटा लघुवित्तबाट मात्र कर्जा सेवा लिन पाउने विधिलाई कडाई गरेको छ ।

त्यस्तै, कर्जा भुक्तानी गर्न समयावधि केही थप गर्न पाउने सुविधा थपेको छ । सदस्यहरुको बचत र कर्जाको ब्याजदरका साथै सेवा शुल्कमा क्याप लगाइएको छ । यी सबै सुधारका लागि चालिएका प्रत्यक्ष नीतिगत ब्यवस्थाहरु हुन् ।

आन्दोलनकारीले उठाएका प्रमुख पाँच विषयहरुमा लघुवित्त संस्था खारेजी, सामूहिक जमानी कर्जा मिनाहा, ऋणी सदस्यहरुलाई सीप विकास तालिम, ब्यावसायिक योजनाको आधारमा मात्र कर्जा सेवा दिने र विपन्नहरुलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने रहेको छ । 

माथि उल्लेखितमध्ये लघुवित्त संस्थाहरुले पहिलेदेखि नै सीप विकास तालिम दिदै आएका थिए र ब्यावयायिक कर्जा दिँदा सामान्य प्रकृतिको योजना बनाउने अभ्यास पहिलेदेखि नै थियो । यसमा थप सुधार गर्दै लगेका छन्, लघुवित्त संस्थाहरुले । 

तर, संघर्ष समितिहरुको प्रमुख माग पूरा नहुने पक्का भएपछि पाउने भन्दा गुमाउने भारी गरुङ्गो बन्दै गएको छ । कुनै पनि लघुवित्त संस्था खारेज हुनेवाला छैनन् र हुँदैनन् पनि । साथै कर्जा पनि मिनाहा हुनेवाला छैन । आन्दोलनकारीका अगुवा र तिनका पछि पछि लागी नियमित किस्ता नतिर्नेहरुलाई आफूहरु फसेको अनुभूति भएको छ । 

संस्था खारेजी र कर्जा मिनाहाको लागि भनी सदस्यहरुबाट उठाएको पैसा कुलतमा खर्च गरिसके अगुवाहरुले । सदस्यहरुले आफ्नो पैसा माग्दैछन्, फिर्ता गरुँ पैसा छैन, नगरुँ सदस्यहरुको सामुन्ने कसरी मुख देखाउने ? यो पहिलो हार हो आन्दोलनकारी अगुवाहरुको ।

दोश्रो, सदस्यहरुले भएको आफ्नो सम्पत्ति गुमाए र गुमाउँदै छन् । आन्दोलनमा जाँदा घरमा कोही नभएकोले घाँसपात र पानी नपाएर उनीहरुको घरमा रहेको खसीबोका, पशुधन मरेछन् । पसल हुनेले पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा लागे, ब्यापार घट्यो । 

साथै, घरमा भएको दुई चार पैसा आन्दोलनकारी अगुवाहरुलाई बुझाए । अनि आफैले पनि यातायात र खाजापानीमा खर्च गरे । दुई चार महिना नारा जुलुस गर्दा त रमाइलो भयो होला । तर, आप्mनो कारण आफै कर्जाको भारमा फँस्दै गएको बल्ल चाल पाउँदैछन् । पूरा नहुने मागको पछि लागेर गाउँ समाजमा बदनाम भएका छन् र श्रीसम्पत्ति पनि गुमाएका छन् ।

आन्दोलनमा लाग्ने सदस्यहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आन्तरिक कालो सूचीमा राखेका छन् । कतिपयलाई सरकारी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राखेका छन् । यसले भनेको बेला र चाहिएको कर्जा नपाउने स्थिति आउँदैछ । 

भोलिका दिनमा वडा सदस्यदेखि माथि पालिका, प्रदेश र संघीय सांसदको उम्मेदवार बन्न खोज्दा उम्मेदवारी खारेजी हुने देखिन्छ । साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम प्रत्येक दिन बढ्दै जाँदा घरबार डुब्ने स्थिति छ । 

घरमुली आफू त आफ्नै कारणले डुब्ने भयो । तर, आफ्नो कारणले छोरा नातिसम्म दुःख पाउने बैंक वित्तीय संस्थाको कालो सूचीको घेरामा पर्दैैछन् । 

नेपाल सरकारले आफ्नो कर्मचारी, प्रहरी र सेनालाई गत चैततिरबाटै तलव खुवाउन नसकेको समाचार सबैले सुनेकै छौं । सरकारी बजेट घाटामा छ । जसले गर्दा कर्जा मिनाहा हुने कुरै भएन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा मिनाहा त परै जाओस् आन्दोलनकारीले भनेजस्तो गरी ब्याजदर समेत घटाउन सक्ने स्थिति छैन । र, लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा मिनाहा गर्न पाउने अधिकार नै छैन । 

किनकि लघुवित्त संस्थामा ठूलो रकम अरु बैंकबाट लिएको कर्जाको भारी छ, जो भोलि ब्याजसहित तिर्नुपर्छ । लाखौं सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको पुँजी छ र लाखौं सदस्यहरुको बचत रकम छ, जो भोलि साँवा र ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्दछ । 

यसर्थ कर्जा मिनाहा हुने कुरै भएन । अतः नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको किस्ता तिर्ने म्याद बढाउने र कर्जा नवीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ । विवेक हुने ऋणी सदस्यहरुले आन्दोलनकारीको पछि लाग्न छाडेर आफ्नो कर्जाको किस्ता तुरुन्त तिर्ने, नसक्नेले पाकेको ब्याज चुक्ता गरेर बाँकी कर्जा नवीकरण गर्ने, सक्नेले अवधि थपेर किस्ता तिर्न सजिलो बनाउने हो । यो बाहेक अरु उपाय छैन ।

धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरुले आन्दोलनकारी र अमुक पार्टीको नाममा लघुवित्तसँग जबरजस्ती चन्दा उठाई राखेका छन् । कतिपय ठाउँमा कर्मचारीहरुलाई हातपात गर्ने गरेका छन् । यी सबै अवैधानिक काम हुन् । भोलि कानूनी प्रक्रियामा पर्दा सार्वजनिक मुद्दा लागी ७ वर्षसम्म जेल जाने र नोक्सान भएको वा लुटेको सम्पत्तिको बिगो र सोही बराबर जरिवाना तिर्नु पर्दा बल्ल चेत खुल्नेछ । 

आन्दोलनकारीले बुझ्नुपर्ने तथ्यकुरा, लघुवित्त र सहकारी संस्था कुनै मिटरब्याजी वा साहुमहाजन होइनन् । सरकारी निकायमा दर्ता भई इजाजतपत्र लिएर विपन्नहरुलाई वित्तीय सेवा दिने सार्वजनिक कम्पनी हुन् । यिनीहरुले गल्ती गरे कानूनी कारबाहीको भागीदारी हुनु पर्दछ, कारवाही गर्ने निकाय छ, त्यो हो राष्ट्र बैंक । उजुरी त्यहाँ गरे अवश्य सुनुवाई हुन्छ । 

तर, अवैधानिक माग राखेर अराजक काम गतिविधि गरे आफै कानूनको फन्दामा परिन्छ । लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरु ब्यवसाय र विकासका सहयोगी सहयात्री मित्र हुन् । असल मनले साथ सहयोग लिए प्रगति अवश्य गर्न सकिन्छ । ऋण लिएर नतिर्ने बदनियत राखिए आफै गरिबीको दुश्चक्रमा फँसिन्छ । 

लेखक युनिक लघुवित्त वैंक, कोहलपुरका सिईओ हुन्