शुक्रबार, ३२ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश : बिना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापनमा समस्या

मन्त्रालय विभाजनमा सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद
मङ्गलबार, २३ जेठ २०८०, ०९ : ५९
मङ्गलबार, २३ जेठ २०८०

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारलाई बिना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन समस्या बनेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जेठ ७ गते मन्त्री नियुक्त गरेका नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकारको व्यवस्थापनमा समस्या परेको हो ।

जेठ ७ मा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदै सरकारमा १२ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले प्रदेशको ११ मन्त्रालयमा १२ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जसमा ११ मन्त्रीलाई विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने एक मन्त्रीलाई पछि जिम्मेवारी तोक्नेगरी नियुक्त गरिएको थियो ।

मुख्मयन्त्री जम्कट्टेलले सो दिन सरकारमा ६ मन्त्री थप गरेका थिए भने त्यस अगाडि ६ मन्त्री कायम थिए । प्रदेशको तत्कालीन १४ मन्त्रालयबाट घटाएर ११ कायम गरेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भागबण्डा मिलाउन निकै कसरत गर्नुपरेको थियो ।

मन्त्रालय नबढाउने योजना बनाएका उनलाई कांग्रेससँगको सम्झौताले निकै समस्या बढायो । जसले गर्दा उनले बाध्य भएर ११ मन्त्रालयमा १२ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

बिना विभागीय मन्त्री चित्रकारको व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई कांग्रेसको निरन्तर दबाब रहँदै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा कुनै भूमिका नहुने भएपछि कांग्रेसका चित्रकार मन्त्रालयको जिम्मेवारीका लागि प्रयासरत छन् । विभागीय जिम्मेवारी नभएकाले उनलाई बजेटको सिलिङ समेत प्राप्त हुन सकेको छैन भने सचिवालय व्यववस्थापनमा समेत समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको उपनेता समेत रहेका चित्रकारलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको एक कोठामा सीमित बनाइएको छ । उनलाई पीएसओ, एक स्वकीय र सवारी बाहेक अन्य कुनै सुविधा प्राप्त हुन सकेको छैन ।

सरकारले बजेट पारित गरेपछि मात्र मन्त्रालय थप गरेर चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय विभाजनमा मतभेद

बिना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा एक मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार कुन मन्त्रालय निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच नै मतभेद छ ।

मन्त्री चित्रकारका अनुसार कांग्रेसले प्रदेशको बजेटको आकार, खर्चको दर र राजनीतिक सहमति अनुसार १२ मन्त्रालय निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । सोही अनुसार प्रदेशमा एक मन्त्रालय थप गर्न का्रंग्रेसले पहल गरिरहेको उनले बताए ।

राजनीतिक सहमति र प्रदेशको बजेटको आकारका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर आफूलाई विभागीय जिम्मेवारी दिनुपर्ने चित्रकारले बताए । सो विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र कांग्रेसले निरन्तर छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘भागबण्डामा मन्त्रालय विभाजन हुने भन्दा पनि नागरिकको काममा सहजता प्रदान गर्न राजनीतिक सहमति र बजेट तथा खर्चको आकार अनुसार विभाग तोकिनुपर्छ भन्ने हो,’ मन्त्री चित्रकारले भने, ‘कांग्रेसले सहमति र बजेटको आकार हेरर सबैभन्दा बढी बजेट भएर पनि खर्च हुन नसकेको भौतिक मन्त्रालय विभाजन गरी विभाग तोक्न कांग्रेसले छलफल गरिरहेको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट शहरी विकास मन्त्रालय अलग गरेर जनतामा डेलिभरी दिने विषयमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । उक्त प्रस्ताव कांग्रेसको मात्र नभएर नागरिकसम्म सेवाको डेलिभरी पु¥याउने विषयमा सबै दलका लागि उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

‘भौतिक मन्त्रालयको २५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ७÷८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अवस्थामा छैन । सो बजेट खर्च गरेर जनताहरु माझ प्रदेश सरकारको सेवा सुविधा र विकास पु¥याउनु पर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने ।

यता प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रमा भने मन्त्री चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषयमा फरक मत छ । माओवादी केन्द्र कुनै पनि अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ ।

उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रका मन्त्री युवराज दुलालले सम्हालदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सचिवालयले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न खोजे वा विभाजन भए मन्त्री फिर्ता बोलाएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गर्ने बताउँदै आएको छ । सचिवालयका अनुसार मन्त्रालय विभाजन गरेरमात्र हुँदैन, सो अनुसारका संरचना पनि निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्दा समस्या हुनेछ ।

‘हामी भौतिक मन्त्रालय विभाजन गर्न खोजे दुबै मन्त्रालय कांग्रेसलाई नै दिएर अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गर्छौं । सो मन्त्रालय विभाजन गर्न संरचनागत समस्या हुन्छ । जसले गर्दा काम गर्न निकै कठिन हुन्छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

मन्त्रालय विभाजनका विषयमा अन्य मन्त्रालय छनौट गरेर उपयुक्त प्रकृतिको निर्माण गरेर अघि बढ्न सकिने तर भौतिक मन्त्रालयको विषयमा सहमति गर्न नसकिने उनले बताए ।

यता, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल भने तत्काल बिना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापनका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार छिटै सो विषयमा छलफल गरेर सरकार सहमतिमा पुग्नेछ ।

हाल बजेट निर्माणको तयारी भइरहेकाले मन्त्रालय विभाजन र जिम्मेवारीका विषयमा छलफल हुन नसकेको उनले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश दुलाल
गणेश दुलाल
लेखकबाट थप