काठमाडौँ । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले थुनामा पठाउन आदेश गरेका छन् । खाणलाई थुनामा पठाउँदा न्यायाधीश न्यौपानेले ७ वटा आधारमा कसुरमा संलग्न रहेको आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।

बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदमा उल्लेखित ४२९ जना भुटानी शरणार्थीको नाम नै विवादित रहेको अवस्थामा गृहमन्त्री हुँदा खाणले सो प्रतिवेदन २०७८ मंसिर १२ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएका थिए ।
२०७८ असोज १४ मा खाणले नै पुनः छुट शरणार्थीको विवरण पेश गर्न झापाका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गराएको अदालतको ठहर छ ।  

बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको समितिलाई भन्दा थप कार्यादेश सहायक प्रजिअ नेतृत्वको टिमलाई दिएको र सो कार्यदलको अवधि ब्यथित भएपछि पनि खाणले दुई महिनाको म्याद थपेको न्यायाधीश न्यौपानेले ठहर गरेका छन् । बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री रहेका बखत मन्त्री परिषद्बाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनसँग मिल्ने अर्को नक्कली समानान्तर प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा नै तयार भएको न्यायाधीशले आदेशमा उल्लेख गरेका छन् । पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा नै किर्ते भएको अदालतको ठहर छ ।

पीडित प्रेमराज पन्थीको जाहेरीलाई पनि न्यायाधीश न्यौपानेले पूर्वमन्त्री खाणलाई थुनामा पठाउनुपर्ने आधारका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । आदेशमा भनिएको छ–‘जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीको जाहेरी व्यहोरामा पीडितहरुले रकम फिर्ता गर्न दबाब दिएकोले केशव प्रसाद दुलालले गृहमन्त्री हाम्रै मान्छे हुन्, गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग कुरा भइरहेको छ, अब रकम फिर्ता गर्ने होइन अमेरिका जाने हो भन्ने उल्लेख गरेको ।’

तत्कालीन गृहमन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशवप्रसाद दुलालको बीचमा ह्वाट्स एपमा भएको ‘च्याट’ लाई पनि न्यायाधीशले महत्वपूर्ण आधारको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । आदेशमा भनिएको छ– ‘केशवप्रसाद दुलाल र टेकनारायण पाण्डे बीचको सम्बाद र टेकनारायण पाण्डेको मौकाको बयानबाट समेत प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता रहेको देखियो ।’ 

यो पनि...

रायमाझी–खाणसहित १६ जनालाई थुनामा पठाउने अदालतको आदेश