काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् आपूर्ति कटौती गरी भारततर्फ निर्यात नगरेको प्रष्ट पारेको छ । प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी विगत केही दिन प्रणालीमा प्राविधिक गडबडी हुँदा देशको मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा  विद्युत् आपूर्तिमा केही समस्या भएकोमा अहिले समाधान भइसकेको बताएका हुन् । 

‘देशभित्र विद्युत् कटौती गरी निर्यात गरेको चर्चा हुने गरेको जुन सत्य हैन, देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहाँ पुग्ने जति खपत गरी बढी भएको मात्र निर्यात गर्ने हो, खपत र निर्यात सँगसँगै जान्छ, खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यातमार्फत  बिक्री गरेनौँ भने प्राधिकरणलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुन्छ,’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘केही दिन प्रणालीमा गडबडी भएको सत्य हो, दिनमा ११ पल्टसम्म ट्रिपिङ भएको देखिन्छ फल्ट पत्ता लगाएर अहिले सुधार गरिसकेका छौँ, प्रणाली नै गएपछि विद्युत् निर्यात पनि हुँदैन ।’

प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमताले नधान्दा वीरगन्ज औद्योगिक करिडोर र  बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रका उद्योगहरूमा साँझको पिक समयमा विद्युत् आपूर्तिमा केही समस्या रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले तर विद्युत् कटौती गरेर निर्यात नगरिएको दाबी गरे । उनले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि अगाडि बढाइएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जताततैबाट अवरोध हुने गरेको बताए । 

‘प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि देशैभरि काम भइरहेका छन् तर जताततै अवरोध हुँदा काम गर्न सकिएको छैन, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् खोज्ने तर आफ्नो घर छेउमा ट्रान्सफर्मर राख्न नदिने प्रवृत्ति छ। यस्तै अवस्था रह्यो भने अर्को वर्षबाट विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन’, उनले थपे, ‘पूर्व पश्चिममा विद्युत् आपूर्तिका लागि १३२ केभीको मात्र लाइन छ, १३२ केभीले त्यस क्षेत्रको मागलाई कसरी धान्ने ? इनरुवा–ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी र हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतका कारणले  सम्पन्न गर्न नसक्दा विद्युत् प्रवाहमा समस्या छ ।’ 

कालीगण्डकी करिडोर र बर्दघाट–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनमा पर्ने रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको ४/५ वर्ष पूरा हुँदासमेत अहिलेसम्म कटान आदेश पाउन नसकिएको कार्यकारी  निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको ५ वर्षसम्म रुख कटानको आदेश पाउन सक्दैनौँ, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका लागि रकम जम्मा गरिसकेका छौँ तर अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन, काममा कतैबाट सहयोग नहुने अनि प्राधिकरणले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यसैले वन, भूमिसुधारलगायतका निकायले सहयोग गरिदिनु पर्‍यो’, उनले भने । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहीँ खपत गर्न र बचत भएको निर्यातका लागि प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनामा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने ठुलो डिजास्टर हुने बताए । ‘लोडसेडिङ अन्त्य भयो, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने गरिन्छ,तर खपत बढाउन र विद्युत् निर्यातका लागि आगामी पाँच वर्षमा झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ,’ उनले थपे ।