काठमाडौँ । सोमबारसम्म १०९ पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० गते अर्थात् आइतबारसम्ममा सबै स्थानीय तह (पालिका) हरुले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि कूल ७५३ स्थानीय मध्ये जम्मा १४.४८ प्रतिशतले मात्र बजेट ल्याएका हुन् । 

बाँकी ६४४ वटा स्थानीय तहले समयमा नै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यद्यपि, कतिपय पालिकाहरूले बजेट ल्याएर पनि सिस्टममा प्रविष्ट नगर्नाले पनि नदेखिएको हुन सक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउनेमा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह

तुलनात्मक रूपमा सोमबारसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका पालिकाहरूको तथ्याङ्कलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशबाट आएको देखिन्छ । यो प्रदेशबाट अधिकतम १७.६ प्रतिशत अर्थात् कूल ८५ पालिकाहरू मध्ये १५ वटाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट ल्याएका छन् । बाँकी ७० वटा पालिकाले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन बाँकी नै छ । 

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशबाट कूल १०९ पालिका मध्ये १९ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । यो १७.४ प्रतिशत हो । कर्णाली प्रदेशबाट १५.२ प्रतिशत अर्थात् कूल ७९ वटा पालिकाहरूमध्ये १२ वटाले बजेट ल्याएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कूल ८८ पालिकाहरू मध्ये १२ वटा (१३.६ प्रतिशत) पालिकाले बजेट ल्याएको छ भने कोशी प्रदेश र मधेस प्रदेशबाट क्रमशः १३.१ प्रतिशत र १३.२ प्रतिशत पालिकाहरूले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । यी दुई पालिकामा क्रमशः १३७ र १३६ पालिकाहरू रहेका छन् ।

यता संघीय राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेशबाट भने हालसम्म १२.६ प्रतिशत पालिकाले मात्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । कूल ११९ पालिका रहेको बागमती प्रदेशबाट सोमबार बिहानसम्म जम्मा १५ वटा मात्र पालिकाले बजेट ल्याएका हुन् ।