काठमाडौँ । सरकारले वार्षिक १०० जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावर व्यवसायीको इजाजत (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत वार्षिक १०० जना कामदार नपठाएकाहरूको इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत उनीहरूको इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय भएको बताए । सरकारले निर्णय गरेसँगै नवीकरण गर्न रोकिएका २०० भन्दा बढी मेनपावर व्यवसायीको नवीकरणको बाटो खुलेको छ । 

मेनपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १२ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ८ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ । तर, वैदेशिक रोजगार विभागले वर्षमा १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेको भन्दै २०० भन्दा बढी व्यवसायीको नवीकरण रोकेको थियो । सरकारले निर्णय गरेसँगै अब उनीहरूको नवीकरण गरिनेछ । 

यसअघि पनि विगत ३ वर्षदेखि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण हुँदै आएको थियो । व्यवसायीहरूले १०० कामदारको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सरकारले सोही आधारमा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ऐन संशोधन हुन समय लाग्ने भएपछि सरकारले बाधा अड्काउ मार्फत निर्णय गरेको हो ।