काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाकी पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले महिलासम्बन्धी संघ, संगठनलाई स्वावलम्बी बनाउने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।  

सोमबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।  

संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मुलन गर्ने समिति–सिडको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपाल सरकारले महिलासम्बन्धी संघ, संगठनका लागि आवश्यक नीति र बजेटको अभाव हुन दिन नहुने पूर्वउपसभामुख भुसालले स्मरण गराइन् । उनले महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी कानुनको परिमार्जन र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगको कामबारे अनुगमन गर्न पनि संघीय संसद् र विषयगत समितिलाई आग्रह गरिन् ।  

पूर्वउपसभामुख भुसालले सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले पनि नेपाल सरकारले महिला विरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्धको नीति, कानुन र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन सिड कमिटीमा पेश गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । 

पूर्वउपसभामुख भुसालले नेपालले सो समितिमा महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलनबारे गरेको कामको प्रतिवेदन ४/४ वर्षमा पेश गर्नुपर्ने भएकाले संघीय संसदले त्यसबारे नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको तर्क समेत गरिन् ।