बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले शुक्रबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा सङ्घीय विभाज्य कोषबाट सङ्घ ,प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँट , वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी लगायतका विषय समेटिएको छ । 

आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समयमा राजस्व रकम बाँडफाँट नगरेको बताए । प्रतिवेदन बुझाउँदै उनले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई समयमै राजस्व रकम बाँडफाँट नगरेको आरोप लगाएका हुन् । 

ऐनको दफा ६ ‘क’ को उपदफा ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मासिक रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने राजश्व चौमासिक रूपमा बाँडफाँट गरेको देखिएको छ । प्रतिवेदनमार्फत आयोगले प्रचलित कानुन अनुरूप नै मासिक रूपमा राजश्व बाँडफाँट गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले अयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारलाई निर्देशन दिने बताएका छन् ।